काठमाडौं । भारत सरकारले आय करको सीमामा फेरबदल गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४को बजेट ल्याउँदै भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ५ लाखसम्म रहेको आय कर नलाग्ने सीमालाई ३ लाख भारु पुर्याएको घोषणा गरेकी छिन् । सन् २०२० मा व्यक्तिगत कर व्यवस्थामा ६ वटा दर दिइएको थियो, अब यसलाई घटाएर भारतले पाँच तहमा पुर्याउने भएको छ । भारतले ५ लाखभन्दा माथि लाग्ने गरेको १० प्रतिशत करको सीमामा फेरबदल गरेर प्रगतिशील बनाएको छ ।
अब ३ लाखसम्म कर कुनै पनि कर कर लाग्ने छैन भने ३ देखि ६ लाखसम्म ५ प्रतिशत, ६ देखि ९ लाखसम्मको १० प्रतिशत, ९ देखि १२ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री सीतारमणका अनुसार अब सरल खालको नयाँ राजस्व फराम जारी गरिने छ ।
मार्च ३१, २०२४ सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने नयाँ कम्पनीलाई १५ प्रतिशत छुट दिने, नयाँ कर प्रणालीमा यो स्तर बढाएर सात लाख पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्नेसहित लिथियम आयन ब्याट्री बनाउन आवश्यक पर्ने वस्तुको पैठारीमा भन्सार महसुलमा दिइएको छुट यथावत राख्ने नीति घोषणा गरेको छ ।
क्यामेरा लेन्स जस्ता मोबाइल फोन उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल छुट जारी रहनेछ । डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहलमा भन्सार महसुल हटाउने र कच्चा ग्लिसरीनमा भन्सार महसुल ७.५ बाट घटाएर २.५ गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सुन र प्लेटिनमको भन्सार महसुल बराबर हुने गरी चाँदीको भन्सार महसुल बढाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।