काठमाण्डौ / धरानमा पनि घर भत्काउन चलाईयो डोजर १ खोला किनारको सार्वजनिक ऐलानी, पर्ति जग्गामा पक्की घर बनाएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले वडा–५ स्थित अँधेरी खोला छेउमा बनेको एक तले पक्की घर डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन गर्दा पनि अटेर गरी घर निर्माण गरिएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले मुना चौधरी लिम्बूको चारकोठे एक तले पक्की घर भत्काइदिएको हो । उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ घर नबनाउन पत्राचार समेत गर्दा पनि अटेर गरी घर निर्माण गरेपछि भत्काएको जनाएको छ ।
उपमहानगरका अनुसार मुनाको घर खार खोला र अँधेरी खोलाको संगमस्थलमा बहुजातिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको र सो क्षेत्रमा एक तले पक्की घर निर्माण गरिएकाले भत्काएको हो । घर भत्काउने क्रममा झडप समेत भएको थियो । झडपमा धरान उपमहानगरपालिकाको डोजरमा क्षति पुगेको छ । डोजरको सिसा फुटेका छ भने केही व्यक्ति सामान्य घाइते भएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाले उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गरी बहुजातिय रंगशाला बनाउने भनेको स्थानमा अनधिकृत बसोबास बस्न थालेकोले र पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेर घर निर्माण गरेकोले भत्काउनु परेको बताए ।
मुनाको घर भत्काउन आउँदा पूर्ववडाअध्यक्ष सन्तोष लिम्बू समेतले उक्त घर भत्काउन नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले भने, ‘भत्काउने भए वडा ५ मा ८० प्रतिशत घर ऐलानीमा बसेका छन् ती पनि भत्काउनु पर्यो तर पहिलादेखि नै चर्चेको जग्गामा घर बनाएर बसेका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन नगरी भत्काउनु हुँदैन थियो ।’ उनले नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ फिल्डमा आएर स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले पहिला खोलाको भाग सिमांकन गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
लामो समय अर्काको कोठा भाडामा बस्दै आएका मुना र उनका श्रीमान् नवीन ओख्राबो लिम्बूले पहिल्यैदेखि रोकेर राखेको करिब ८ धुर जग्गामा आफन्तबाट ऋण लिएर ६ लाख रुपैयाँमा ६ महिनाअघि सानो घर बनाएका थिए । ओख्राबोले भने, ‘हामीले सुकुम्बासी आयोगले सञ्चालन गरेको दर्ता नामावलीमा पनि नाम दर्ता गरेको उपमहानगरमै छ । अरुको घर भत्काएन तर हाम्रोमात्र किन भत्कायो रु मैले बुझ्न सकिनँ ।’ ओख्राबो पूर्ववडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बूकोमा काम गर्छन् ।
केही दिन अघिमात्र मुना चौधरी लिम्बूले वडा नं ५ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीमा रिट दायर गरेकी थिइन् । तर उनको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि डोजर लगाएर कानून बमोजिम प्रक्रिया मिलाएर घर भत्काईएको बुझिएको छ ।
