काठमाडौं/ आफूलाई पुराना दल र नेताभन्दा फरक रहेको भन्न रुचाउने नयाँ दलहरुले नै पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको लर्को नै लागेको छ । कुनै विशेष भूमिका र जिम्मेवारी नभए पनि प्रतिष्ठाको लोभका कारण उपप्रधानमन्त्री बन्नेको संख्या धेरै भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रचण्ड सरकारलाई संसदमा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि यो सरकार ऐतिहासिक बनेको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्रीको लर्कोले अपेक्षा गरिएको यो सरकार आन्तरिक खिचातानी र प्रतिष्ठाको लडाइँमा नै प्रभावहीन बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि तेस्रो दल माओवादीले एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा सरकार गठन गरेको हो । संसदीय यो व्यवस्थाका कारण सबै दललाई चित्त बुझाउनुपर्ने र नभए सरकार नै धरापमा नै पर्ने हो कि भन्ने जोखिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । त्यसैले पनि उपप्रधानमन्त्री पाउनैपर्ने अन्य नेताको अडानलाई पनि उनले टार्न सकेका छैनन् । सरकार बाहिर रहँदा पद र प्रतिष्ठाको विषयलाई आलोचना गर्दै आएका लामिछाने र लिङदेनले पहिलोपटक मन्त्री बन्ने क्रममा नै उपप्रधानमन्त्री छोड्न भने चाहेनन् ।
मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्रीको सुविधादेखि तलबमान केही बढी हुनेदेखि मन्त्री पदपछि पनि सुविधाहरु हुने गर्छ । यसले गर्दा उपप्रधानमन्त्री पद राज्यको केवल व्ययभार बढाउने माध्यम मात्र हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले जिम्मेवारीविहीन यो पद जति धेरै सिर्जना हुन्छ, त्यसले राज्यको ढुकुटी मात्र रित्याउने काम गर्छ । हालको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० रुपैयाँ हुन्छ । मन्त्रीको तलब भने ७२ हजार ७३० रुपैयाँ हुन्छ । ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ मन्त्रीलाई ८ जना सुरक्षाकर्मी दिइन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म दिने कार्यविधि छ । पदबाट हटेपछि २ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दुई वर्षसम्म दिनपुर्ने हुन्छ । मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार तल भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधा पनि मन्त्री भन्दा उपप्रधानमन्त्री केही बढी हुन्छ । यसअघि २०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।
विगतमा जनयुद्ध गरेका र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले भने संसदको विकृतिको भूमरीमा परेका छन् । सरकार टिकाउनकै लागि जसको पनि माग पूरा गर्नुपर्नेमा अवस्थाका कारण संसदीय व्यवस्था नै अहिले हास्यास्पद अवस्थामा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । सरकार गठन मात्र नभएर नयाँ मन्त्रीहरुको प्रतिबद्धताहरु पनि हास्यास्पद देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले अहिले निर्णयभन्दा निर्देशनलाई प्रिय मानेका छन् र धमाधम मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
मंगलबार सरकार विस्तार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्दा सरकारलाई समर्थन गर्ने ७ मध्ये पाँच दल सहभागी भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । सत्ता साझेदार दलहरूले यसपालि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएका छन् । नयाँ दलका रूपका आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले मात्र होइन पुराना दलहरूले पनि नयाँलाई अवसर दिएका छन् । अहिले प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका २३ मध्ये १५ जनाले पहिलो पटक मन्त्रालयको काम सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, माओवादीबाट रेखा शर्मा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री र अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, सुदन किराती पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री र सुशीला श्रीपाली पर्यटन राज्यमन्त्री भएका छन् ।
एमालेबाट डा। विमला राई पौडेल, पदम गिरी, भगवती चौधरी र हरि उप्रेती मन्त्री नियुक्त भएका छन् । पौडेल परराष्ट्र र गिरी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् । राप्रपाबाट सहरी विकासमन्त्रीमा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र कानुनमन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । राप्रपाबाटै दीपक सिंह उर्जा राज्यमन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम र शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यस्तै तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा बनेकी छिन् ।
नयाँ मन्त्रीहरुको कार्यशैली पुरानै देखिएको छ । अर्थमन्त्री उद्योगी व्यवसायीलाई निराश नहुने गरी प्रतिबद्धता गर्दै गर्दा खस्कँदो अर्थतन्त्र र त्यसले मारमा रहेका सर्वहारा वर्गको लागि के गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट छैन । अर्कोतर्फ भौतिकमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि अहिलेसम्म निर्देशनमा नै सीमित छन् । उनीहरुबाट कतिबेला नयाँ योजना र जनताको हितमा निर्णय आउला भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ नयाँ सरकारमा विवास्पद अनुहारहरुले ठाउँ पाएका छन् । राप्रपामा विक्रम पाण्डे आफैं ठेकेदार हुन् भने रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख । त्यसकारण पनि नयाँ मन्त्रीहरुको कार्यशैली शंकाको घेरामा रहने देखिन्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
