काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ परियोजनाका लागि उपकरण खरिदमा अत्यधिक बढी मूल्य देखिएपछि छानबिन सुरु भएको छ ।भन्सार विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम सिल गरी दूरसञ्चारसम्बन्धी सर्भर, ल्यापटप र मोबाइलमा छानबिन अघि बढाएका हुन् । बिचौलिया र स्वार्थ समूहको सेटिङमा करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा ती सामग्री खरिद गरेको आशंका गरिएको छ ।
ल्यापटपको मूल्य मात्रै प्रतिथान ५० हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६५ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ) देखाइएको छ । त्यस्तै सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ करोड ४ लाख १२ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले ल्याएका सामानको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढी देखाइएकाले अनुसन्धान गर्नुपरेको जाँचपास भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘हामीले गुणस्तर र उल्लेख गरिएका सामानको मूल्य अनि वास्तविक मूल्यबारे सोधखोज गर्यौं । भन्सारमा पेस गरिएका कागजातअनुसारको मूल्य कतैबाट पनि खुल्दैन । त्यसको पुष्टि नगरेसम्म सामान भन्सारकै नियन्त्रणमा रहन्छन्,’ उनले भने ।
विमानस्थलबाट पहिलो चरणमा ल्याइएका ती सामग्री विमानस्थलबाट छुटेको भए तत्कालै थप सामान लेबनानबाट ल्याउने प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीहरूको योजना थियो । यो ठेक्का २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ३ अर्ब ९ करोड ६९ लाख ९३ हजार ३ सय) बराबरको हो ।
यसमा सबैजसो बजेट उपकरण आयातमा खर्च हुने भनिएको छ । उपकरण खरिद सम्झौता भेनराइज सोलुसन्ससँग भएको थियो । ‘भन्सारमा रोकिएका सामान गुपचुप पेस गरेर थप सामान ल्याउने तयारीमा बिचौलिया र स्वार्थ समूह तथा प्राधिकरणकै अधिकारी लागिपरेका थिए । तर भन्सारले सुरुकै लटका सामान नियन्त्रणमा लिएपछि दोस्रो लटका कति सामान कति मूल्यमा ल्याउने तयारी छ भन्ने खुलेको छैन,’ यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकारीले भने ।
कर छलीका लागि सुरक्षित मानिएका ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट शंकास्पद कम्पनीले काम गरिरहेको तथा सामानको मूल्य पनि ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणले पुष्टि गर्न नसकेकाले दुई दृष्टिकोणले तत्कालै छानबिन टुंग्याउनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘पहिलो त, विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएर आयातित सामग्रीमा सरकारले कडाइ गरिरहेको छ । अर्कातर्फ मुलुकभित्र पुँजी अभाव छ । यही बेला पुँजी पलायन भएको हो कि भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने यो ठेक्कामा दुरुपयोग भएको छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार यसअघि विमानस्थलमा रहेका भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईकै पालामा चाँडो सामान जाँचपास गराउने तयारी थियो । ‘तर सामान नआइपुग्दै उनको सरुवा भयो । त्यसपछि आएका पोखरेललाई पनि उपकरण छुटाउन दबाब दिइएको थियो । तर उनले अर्थ मन्त्रालयमा सामानको गुणस्तर र खरिदको शंकास्पद गतिविधिबारे रिपोर्टिङ गरे,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबीच पनि मन्त्रालयका अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँचपास छिटो गराउन दबाब दिएका थिए । तर अख्तियार लाग्ने डरले भन्सारका अधिकारी छुटाउन तयार भएनन् ।’
त्यहीबीचमा खरिदका सबै कागजात मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट अख्तियारले लगेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि भने बिचौलिया हच्किए । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो ठेक्का प्रक्रियामा धेरैवटा विवादास्पद प्रश्न रहेको बताए । ‘धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू उठिसकेका छन् । त्यसमाथि सामानको खरिद प्रक्रिया नै अनियमितता र अपारदर्शितासँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा उपकरण खरिदसम्बन्धी आशयपत्र मागेपछि विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये भेनराइज सोलुसन्स २०७५ पुस ३ मा छनोट भएको थियो । तर त्यति बेला उपकरण खरिदको ठेक्का लगाउने बेला कम्पनी विशेषका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिदिएको आरोप पनि लागेको थियो । टेन्डरको कागजातमा प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । तारन्तारको पत्रपछि प्रक्रिया रद्द भयो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
‘खरिद प्रक्रियामा सामेल प्राधिकरणका अधिकारी जसरी पनि ठेक्का अघि बढाउने पक्षमा थिए तरअख्तियारको अनुसन्धानपछि अघि बढ्ने अवस्था थिएन । त्यही क्रममा प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदारका स्थानीय एजेन्टलाई प्रक्रियामा चित्त नबुझे कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाइनेमा अदालत जान गुपचुप सुझाइयो,’ सरकारका एक अधिकारीले भने ।
अदालत गएपछि ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेअनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दियो । आदेशका विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । ‘खरिद प्रक्रिया आफू अनुकूल बनाउन खरिदका प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै अदालतको शरणमा पुग्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि स्वर्ग मानिने देशबाट सामान आउनु र वास्तविक मूल्यभन्दा उच्च लागत देखाइनुलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
चीनमा बनेका उपकरण साइप्रसका एजेन्टमार्फत लेबनान हुँदै भित्र्याइएका हुन् । खरिद प्रक्रियाकै क्रममा प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीको नाम उल्लेख गरेर अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उपकरण खरिदको स्पेसिफिकेसन बनाउँदैबाट प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘त्यसकारण उहाँहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ती सामग्री पहिचान गर्न नसकेका कारण छुटाउन नपाइएको बताए । ‘ल्यापटपलाई नै हेरौं न, भन्सारले साधारण ल्यापटप ठान्यो तर त्यो हाइटेक सफ्टवेयर हो । यो बजारमा पाइँदैन, बनाउन अर्डर नै दिनुपर्छ । त्यसमा मोबाइल राखेपछि मात्रै मनिटरिङको काम गर्छ,’ उनले भने । बढी मूल्यका सामान ल्याइयो भन्नु पनि गलत रहेको खनालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट कम मूल्य बोलकबोल गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘आफैं स्पष्ट हुन नसकेपछि भन्सारले १५ प्रतिशत डिपोजिट राखेर सामान लैजान भनेको छ । सप्लायर्सले डिपोजिट राख्ने र सामान छुटाउने तयारी गरिरहेको छ,’ खनालले भने ।
ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमले विदेशबाट आउने फोनलाई नियमन, निगरानी र अनुगमन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसबाट खासगरी भीओआईपी जस्ता कलमार्फत हुने आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण हुने प्राधिकरणको दाबी छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने कतिपय भ्वाइस कलको समेत अनुगमन हुने दाबी गरिएको छ । यसबाट राजस्व छलीसमेत नियन्त्रणमा आउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
