पर्याप्त अध्ययन र आवश्यकताको वास्तविक पुष्ट्याइँ विना पूर्वाधार निर्माण गर्दा तयार भएका संरचना कसरी बेकामे बन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ राजधानी चोभारमा बनेको चोभार सुख्खा बन्दरगाह । नेपालको आयात निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र राजधानीमै बन्दरगाह बन्दा सरकार र व्यवसायीलाई सहज हुने पूर्वानुमानमा बनाइएको यो पूर्वाधार तयार भएको करिव वर्षदिनमै बन्दरगाहका रुपमा उपयोग हुन नसक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
आयात निर्यात व्यापारको करिव ४० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित हुने भएकाले यो बन्दरगाह चल्छ भन्ने आँकलन सरकारी पक्षको थियो । तर चल्छ भन्ने आँकलन गर्दै गर्दा चुनौति के आउन सक्छन् भन्ने पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो । विश्व बैंकसँग १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएरै बनाइएको यो संरचना निर्माण भएको १ वर्षसम्म त सञ्चालनमै ल्याउन सकिएन ।
चोभार बन्दरगाह चलेन, अवस्था बन्द जस्तै
गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो बन्दरगाह उद्घाटन गरियो तर व्यवसायीले भने यो पूर्वाधार प्रयोग झन्झटिलो र अनुपयुक्त मात्र होइन रिस्की पनि मानेका थिए । आयात निर्यात व्यवसायीले तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बढु समेतलाई समस्या अवगत गराएका थिए । व्यवसायीले खास गरी सामान लोड गरी नेपाल भित्रिएपछि चोभार आइपुग्दा बीचमा ट्रक तथा कन्टेनरमा हुन सक्ने क्षतिको रक्षावरण कसले गर्ने भन्नेमै सुनिश्चित भएनन् । आयातकर्ताले पनि यो बन्दरगाह प्रयोग गर्दा खासै लाभ पनि देखेनन् ।
अझ मुख्य कुरा त अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा यो बन्दरगाह दर्ता नै हुन सकेको छैन जसले गर्दा निर्यातकर्ता विदेशीले पनि सिमा नाका भन्दा यताको ढुवानीको रक्षावरण गर्न सकेनन् । सीआइएफ (कस्ट इन्स्योरेन्स र फ्राइट) बेगर सिमान देखि काठमाडौं सम्म ढुवानी गर्ने जोखिम व्यहोर्न व्यवसायीले चाहने कुरै भएन । फलस्वरुप यो बन्दरगाह असफल आयोजनाका रुपमा स्थापित भएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष चैत २२ गतेदेखि औपचारिक सञ्चालनमा आएको सो बन्दरगाहबाट करिव १० महिनाको यो अवधिसम्म ८० वटा मात्रै कन्टेनर आए भने चार कन्टेनर सामान मात्र निर्यात भए । जसले आयात निर्यात गरे उनीहरूले पुनः यो बन्दरगाह प्रयोग गरे पुनः प्रयोग गर्न चाहेनन् ।
पूर्वाधारको उपयोगिताका लागि नीतिगत तथा अन्य सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल यातायात इन्टर मोडेल विकास समितिले तेस्रो मुलुकसँग हुने आयात निर्यातका लागि मात्र यो पूर्वाधार प्रयोग गर्ने नीति लियो । लेटर अफ क्रेडिट(एलसी)बाट हुने आयात निर्यातलाई मात्र यसले अनुमति दियो टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मार्फत हुने आयात निर्यात भुक्तानीलाई स्वीकार गरिएन । यसबाहेक काठमाडौं निजगढ दु्रत मार्ग नबनेकाले पनि यो बन्दरगाह स्थल उपयोग गर्न व्यवसायीलाई असहज भएको हो ।
विरगञ्जमा सुख्खा वन्दरगाह सञ्चालनमा राम्रो सफलता पाएको इन्टरमोडेलले चोभारमा असफलता पाए पछि यो पूर्वाधारलाई बैकल्पिक रुपमा अव पार्किङस्थल र गोदामगृहका रुपमा प्रयोग गराउने सोच राखेको जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुुरेलका अनुसार अब एक सातामा पार्किङ गोदाम र सामान प्याकेजिङ गर्ने स्थानका रुपमा ‘लजिस्टिक हब’सञ्चालन हुनेछ । अव ट्रक व्यवसायीले पाकिङ गर्ने व्यवसायीले गोदामघर तथा प्याकेजिङ गर्ने स्थानका रुपमा यो पूर्वाधार प्रयोग हुनेछ । समितिले अहिले यसको भाडादर निर्धारण गर्दैछ । एक करोड रुपियाँ खर्चेर यसअनुसारका पूर्वाधार पनि बनाइसकिएको छ ।
बन्दरगाहभित्र रहेको २६० रोपनी जग्गामध्येमा ९० रोपनी जग्गामा १५० देखि दुुई सयवटा ट्रक पार्किङ गरिनेछ । यस्तै १२ हजार स्क्वायर फुुट गोदाम र लोड/अनलोड गर्ने ठाउँमा प्याकेजिङ स्थल बनाउने गरी पूर्वाधार रुपान्तरण गरिएको छ ।
