प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारी बहुमतका साथ संसदबाट विश्वासको मत पाएको चार दिन र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन साता बितेको छ तर सबै गठबन्धनलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न कठिन भएको छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस युटर्न भएर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका कारण केही अलमल देखिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले पौष २६ गते विश्वासको मत पाए लगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सम्भावना थियो ।
सत्तारुढ दलबीचमा नै शक्ति बाँडफाँटमा भएको ढिलाइले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केही समस्या भएको माओवादी केन्द्रका एक पोलिटब्युरो सदस्यले झिल्कोलाई बताए । दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न नसकेपछि बिहीबार बस्ने गठबन्धनको बैठक शुक्रबार पनि हुन सकेन ।
‘हाम्रो गठबन्धनमा सात दल छन् र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलमध्ये १० दलले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । त्यसैले दलहरू मन्त्री छान्न संघर्ष गरिरहेका छन्,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले मन्त्री पदका उम्मेदवार लगभग टुंगो लगाएको छ भने पार्टीले बढीमा चारदेखि पाँच मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई हराएकी माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ भने भोजपुरबाट निर्वाचित माओवादीका अर्का सांसद सुदन किरातीको सम्भावना बलियो छ । प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पराजीत गरेर सुदन किरातीले विजय हासिल गरेका हुन ।
माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लडेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद महेन्द्र राय यादव पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल छ । मधेश प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका उनी मात्र हुन । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मन्त्री नियुक्तिमा आफ्नै सांसदलाई प्राथमिकता दिन पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘सबै गठबन्धनका साझेदारहरूले सामान्यतया संसदमा आफ्नो शक्तिअनुसार मन्त्रिपरिषदमा भाग पाउने भएकाले समस्या होला जस्तो लाग्दैन । गठबन्धनको बैठक किन बोलाइएको छैन मलाई थाहा छैन ।’
राप्रपाले यसअघि नै दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा अध्यक्षले उपप्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, मन्त्री बन्न चाहने धेरै सांसदले पार्टीमा संघर्ष गरिरहेका छन् । अन्य दलका नेताहरुले राप्रपाले चार मन्त्रालय मागे पनि बढीमा तीन वटा मन्त्रालय पाउन सक्ने बताएका छन् ।
नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसको आकस्मिक निर्णयबाट उत्पन्न आशंकालाई हटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले २४ घण्टाको अवधिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दुईपटक भेट र लामो छलफल गरेका छन् ।
एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा गठबन्धनका साझेदारहरूबीच मन्त्री पदमा सहमति हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘सुरुमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीका दुई अध्यक्ष दाहाल र ओलीबीच दुई चरणको बैठक बसेको रिमालले बताए ।
उनले कांग्रेसको विश्वासको मतसँग ढिलाइको कुनै सरोकार नभएको दाबी गरे, ‘कांग्रेसको कदमले गठबन्धनको भविष्यमा कुनै असर पर्दैन ।’
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन एक–दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आफ्ना सबै माग र माग समेटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । सत्ताधारी गठबन्धनले चाहेमा सरकारमा जाने उसले बताएको छ ।
नेताहरुका अनुसार एमालेलाई नौ, माओवादी केन्द्रलाई पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तीन वा चार, राप्रपालाई तीन, जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई मन्त्रालय छुट्याउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूलाई एक एक मन्त्रालय दिने बताइएको छ ।
जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीले अझै पनि सत्ता बाँडफाँडका लागि आमन्त्रण नगरेको बताए ।
जसपाले तीन मन्त्रालय र एक उपसभामुख माग्दै आएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपाले पाइसकेको छ ।
यसअघि नियुक्ति पाएका केही मन्त्रीहरुले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।