काठमाडाैं । बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज दिउँसो अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुँदैछन्।
उच्च अदालत पाटनले बिहीबार उनीसँग २० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। अदालतले बैंक जमानत वा नगद बुझाउन भनेकाले लामिछानेले नगदै २० लाख धरौटी बुझाउन लागेको उनका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरेले जनाए । लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले गरेको आदेशको फाइल पहिला जिल्ला अदालत काठमाडौं जानुपर्छ। त्यसपछि लामिछानेका वकिलले धरौटी रकम बुझाउने छन्। धरौटी बुझाएपछि अदालतले छोड्नका लागि पत्र केन्द्रीय कारागार पठाउँछ। केन्द्रीय कारागारले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर छोडिदिने अधिवक्ता घिमिरेले जनाए । त्यसपछि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत लगिने छ। कारागारबाट छुटेपछि मूल मुद्दाको तारिख लिन उनी काठमाडौं जिल्ला अदालत जानेछन्।
‘यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा दिउँसो साढे १ वा २ बज्छ होला,’ घिमिरेले भने।
यस्ता छन् शर्त:
१. यस मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि सन्दीपलाई नेपाल बाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ। उनको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न भनिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउन भनिएको छ।
२. जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न सन्दीपलाई रोक लगाइएको छ।
३. आफू वा आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न पाउँदैनन्। जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरूत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी सन्दीपलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ।
४. कुनै काम विशेषका कारण सन्दीपले काठमाडौं उपत्यका छोड्नु परे, छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ। सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ।
५. माथिका खण्डहरूमा उल्लिखित आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनका लागि सन्दीपको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं उनको मोबाइल नम्बर, वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिन भनिएको छ।
यी शर्तहरू उल्लंघन गरेको पाइएमा अदालतले उनलाई पुनः थुनामा पठाउन सक्नेछ। धरौटी माग गरिएको भए पनि उक्त आदेश स्वत: निष्क्रिय भएको मानिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
