“विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, ढल तथा सडक विभागजस्ता निकाय बिच समन्वय गरेर काम अघि बढछ” उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यका निकायहरू नै सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार नबन्दा जनताले सास्ती पाएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, क्षेत्रीय सडक प्रमुख, काठमाडौं डिभिजन प्रमुख, मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निर्देशक, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकसहितको टिमले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको सडक अनुगमन गरेको थियो । उक्त टोलीले शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि लाजिम्पाट, सोह्रखुट्टे, भैँसेपाटी तथा जावलाखेल क्षेत्रका सडकको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउने क्रम नरोकिँदा जनताले सास्ती पाउने गरेको बताउनुभयो । केही टार्नै नसकिने अवस्था भए पनि त्यतिले मात्रै अप्ठेरो स्थिति नआएको उल्लेख गर्नुहुँदै उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राज्यका निकायले जिम्मेवारीपूर्वक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मेलम्ची आयोजनाले अहिले पुरानै पाइपबाट पानीको सप्लाइ परीक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै केही यस्ता समस्या रहे पनि त्यतिले मात्रै समस्या नरहेको बताउनुभयो । ‘केही टार्नै नसकिने किसिमका समस्याहरू पनि छन् ।
तर, खाली टार्नै नसकिने केही समस्याको कारणले, जनताले बुझ्नै पर्ने अवस्थाको कारणले मात्रै अप्ठेरो स्थिति भएको होइन,’ अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘राज्यका निकायले जिम्मेवारीबोधका साथ, तदारुकताका साथ काम सम्पन्न नगरेको कारणले पनि यो स्थिति आएको हो भन्ने कुरा बोध भएको छ ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब यसलाई प्रभावकारीताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, ढल तथा सडक विभागजस्ता निकायले समन्वयमा काम नगर्दा समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यी र महानगर तथा काठमाडौंको सडकसँग सम्बन्धित अन्य जिम्मेवार निकायसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । श्रेष्ठले आफूहरू सडकको गुणस्तर सुधार्न र एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउने कार्य रोक्न आफूले सकारात्मक र गुणात्मक हस्तक्षेप गर्ने बताउनुभयो । यद्यपि, यो लामो समयदेखिको समस्या भएकाले समाधान हुन केही समय लाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । तर, त्यसो भन्दैमा आफूहरू चुप नबस्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘तर, तमासा हेरेर बस्ने स्थिति छैन । अप्ठेरो छ, जनताले दुःख पाएका छन् । विकास निर्माणको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,’ अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर पनि यस्तै हो भनेर बस्न सकिन्न । सकारात्मक गुणात्मक हस्तक्षेप गरिन्छ । सबैलाई जिम्मेवारीबोध गराएर समन्वयात्मक ढंगले काम गराइन्छ । जसले कमजोरी गर्छ वा गैरजिम्मेवार काम गर्छ हामी कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौँ ।’
