काठमाडौँ – पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिपक्षीविहीन संसदको प्रधानमन्त्री बन्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै मानिए पनि कांग्रेसले समेत दाहाललाई विश्वासको मत दिँदा त्यो मान्यता खण्डित हुन पुगेको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका दाहालको पक्षमा २७५ मध्ये २६८ जना सांसदले मतदान गरेका छन्।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठूलो दल एमाले, तेस्रो ठूलो दल माओवादी, चौथो रास्वपा, पाँचौँ राप्रपा, छैठौँ जसपा र सातौँ ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन्।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिँदा दाहालले २६८ पुर्याएका हुन्। दाहालको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मतदान गरे भने अरु चार जना सांसद अनुपस्थित रहे।
सभामुखको भूमिकामा रहेका जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले मतदानमा भाग लिएनन्। संसदमा विपक्षी दल कायम हुन कम्तिमा दश प्रतिशत सदस्य भएको पार्टी सरकाको विपक्षमा उभिएको हुनुपर्छ वा उसलाई विश्वासको मत दिएको हुनुहुँदैन।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दश प्रतिशत अर्थात् कम्तिमा २८ सिट भएको दलले मात्रै विपक्षी दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनले सरकारलाई समर्थन नदिएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई ‘विपक्षी दलको नेता’को मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ।
विपक्षी दलको नेतालाई परिभाषित गर्दै त्यसमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल।’
तर सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने जनमोर्चा र नेमकिपा एक–एक सिटे मात्रै हुन्। यसले २८ प्रतिशत हैसियत कायम गरेर विपक्षी दलको मान्यता पाउने अवस्थामा कुनै पनि दल रहेनन्।
यस्तो अवस्थामा संसदमा औपचारिकता मात्रै पूरा गर्न विपक्षी दलको नेता तोक्ने जिम्मेवारी सभामुख समक्ष आइलाग्ने संभावना बढेको छ। दश प्रतिशतभन्दा कम सदस्य भएको दलले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएमा सहमतिमा विपक्षी दलको नेता तय गर्नुपर्ने त्यसो गर्न नसकिएमा सभामुखले तोकिएको दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता बन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्टियसभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्टियसको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल।’
यस हिसाबले केसी वा सुवालमध्ये एकले विपक्षी दलको नेताको सुविधा पाउने छन्।
