काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै संसद् प्रतिपक्षीविहीन हुने भएको छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार प्रतिपक्षी हुनका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरुको दल हुनुपर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ। प्रतिपक्षीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको संसदीय दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता हुने उल्लेख छ।
तर अहिलेको संसद्मा प्रतिपक्षी दल हुनका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै योग्य थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेका र कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि संसद् प्रतिपक्षीविहीन हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि मत दिने देखिएको छ। मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा मात्रै हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपासँग प्रतिनिधि सभामा एक/एक सांसद छन्।
मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक र संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको निर्णयविरुद्ध कतिपय नेताहरुले लिखित अहसमति व्यक्त गरेका छन्।
