काठमाडौं । सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रममार्फत् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको शर्तलाई सम्बोधन गरेको छ। यससँगै राप्रपा र जसपा सरकारमा जाने ढोका खुलेको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको समितिले तयार गरेको मस्यौदामा पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिने उल्लेख छ। ‘नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिने,’ मस्यौदामा भनिएको छ। त्यस्तै जसपाले उठाउँदै आएको नागरिक सम्बन्धी ऐन पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि- सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने र सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
राप्रपा र जसपाको शर्त कार्यक्रममा समेटिए पनि सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शर्त भने समेटिएको छैन। नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने, टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको निशर्त रिहाइ हुनुपर्ने र टीकापुर घटनालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। गत पुस १० बालकोटमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने आश्वासन दिएका थिए। बैठकमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई दुवै नेताले प्रक्रिया पुर्याएर रिहाइ गर्ने आश्वास दिएका दिएको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। यसबीचमा पटक-पटक दबाब दिए पनि सुनुवाई नभएको अध्यक्ष चौधरीले बताए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि १५ पुसमा नागरिक उन्मुक्तिले रेशमको रिहाइ माग गर्दै स्मरण पत्र बुझाइएको थियो। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म प्रदेश सरकारमा निर्माणमा कसैलाई समर्थन नगर्ने स्मरणपत्रमा उल्लेख छ। नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक गंगारम चौधरीले न्युनतम साझा कार्यक्रममा टीकापुर घटनाबारे केही उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘सरकारलाई समर्थन गरेपनि न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न हामीलाई बोलाइएन। सार्वजनिक भएका मस्यौदामा रेशम चौधरीको रिहाइ र टीकापुर घटनाबारे कुनै उल्लेख छैन। यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। उनले मस्यौदामा आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश नभए प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रस्ट पारे। उनले यही अवस्था रहे संसद अवरोधसम्म गर्ने चेतावनी दिए।
‘सरकारले हाम्रो एजेण्डा कार्यक्रममा राख्न चाहँदैन भने हामीले पनि समर्थन गरिरहन जरुरी ठान्दैनौं। उहाँहरूले विश्वासको मतका लागि पटक-पटक आग्रह गर्नुभएको छ। यही अवस्थामा हामी विश्वासको मत दिँदैनौं। बरु संसद अवरोध गर्छौं,’ उनले भने। उनले नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको भन्दै यही अवस्थामा समर्थन नगर्ने बताए। ‘जुनसुकै गठबन्धन होस्। रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको रिहाइ नभएसम्म हामी सुदूरपश्चिममा समर्थन गर्दैनौं,’ उनले थपे। नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइ, टीकापुर घटनामा ५८ जनाविरुद्ध लगाइएको मुद्दा खारेजी, लाल आयोग र देवी शर्मा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, थारू आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालगायत माग अघि सारेको छ।
