भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ला सरकारले ?

काठमाडौं / सातदलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारले जनजीविकाको सवाल र सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै कामकारबाही अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशनात्मक कार्य अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलगायतले सरकारी कर्मचारी, निकायसँग छलफल गर्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् । तर निर्देशनले मात्र होला त ? प्रश्न सरवत्र उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन जोड दिँदै कर्मचारीतन्त्रलाई विभिन्न ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार मन्त्रालयका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएका छन् । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय तथा विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै ती विषय तत्काल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उनले जनताले आश गरेअनुरुप विगत पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे ।

‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वषौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि छिटै नै यातायात व्यवस्था सेवा सुधार कार्ययोजना ल्याउने जनाएका छन् । मंगलबार एकान्तकुनाका साथै ठूलो भ¥याङस्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यातायात व्यवस्था सुधारका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको जनाए । ‘अहिलेको समस्या समाधान गर्ने, कमजोरी सच्याउने र सेवाग्राहीलाई छिटो सहज सेवा दिन के गर्नुपर्छ भनेर हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाउँदै छौं । हामी हेरेर बस्दैनौं, हेरेर बस्ने हो भने हाम्रो काम छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सोमबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरुलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । सबै जिल्लाका सीडीओ र सुरक्षा समितिका अधिकारीहरुसँगको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकमा सरकार प्रतिको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस्तै, भूइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न पनि मन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्।

गृहमन्त्री लामिछानेले शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई आत्मसात् गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवम् प्रतिकार्यका लागि तयार रहन पनि भनेका छन् । ‘सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस् । जिम्मेवारी पन्छाउने कामले जनविश्वास कमजोर पार्दछ भन्ने मनन गर्नुहोस्,’ उनले आफ्नो निर्देशनमा भनेका छन्, ‘सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले तपाईंहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस् । जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन प्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस् ।’

सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै गर्दा राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने विपन्न तथा सर्वहारा वर्गलाई लक्षित गर्दै सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय बिग्रँदो अर्थतन्त्रका कारण सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेका कारण उनीहरुलाई तत्काल राहत हुनेगरी सरकारको आगामी कामकारवाही हुनुपर्ने भनाइ छ । विशेषगरी रोजगारी सृजना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि, सिँचाइ र कलकारखानालाई प्राथमिकता यो सरकारले दिनुपर्ने भएको छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लूट र मनपरीतन्त्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिई सुधार गर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । सात दलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचारबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकतामा दिनुपर्नेमा विश्लेषकहरुको जोड छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीले सार्वजनिक सेवालाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा भ्रष्टाचारका घटनामा निष्पक्ष छानबिनको एजेन्डा भने ओझेलमा पर्न हुँदैन ।  जनधारणाा साप्ताहिकबाट