अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ । नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे।टन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मे।टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ । पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा चामलको आयात घटको अवस्थामा पनि उक्त परिमाणको चामल कमी हुने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धानमा आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । मसिना तथा वासनादार, चैते र जातीय धान विकास अनुसन्धान कार्यक्रम तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सहकारीमार्फत तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले त्यसबापत सहकारीलाई प्रतिक्विण्टल रु एक सय १२ व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँदैआएको छ । हालसम्म सूचीकृत सहकारीबाट करिब ९० हजार मेट्रिक टन धान खरिदका लागि आशय प्राप्त रहेको जानकारी दिइयो ।
प्रदेशगतरुपमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३३.३३ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत वर्ष बेमौसमी वर्षका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो ।
यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा १५.२ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ५.७२ प्रतिशत र कर्णालीमा ३.४६ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ०.१८ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको छ भने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा क्रमशः १.४५ र ३.७४ प्रतिशत उत्पादन कमी भएको देखिन्छ ।
तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको उपलब्धता, उन्नत बीउको प्रयोगमा वृद्धि र स्थानीय तहसम्म कृषि प्राविधिको पहुँचले धान उत्पादनमा यस वर्ष सामान्य वृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
