काठमाडौँ – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेसँगै विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।
लामिछानेले गृह मन्त्रालय मागे वा उनलाई दिइयो? ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनलाई उक्त मन्त्रालय सुम्पिन किन तयार भए? नयाँ राजनीतिक दल र उनले बोक्ने एजेन्डा प्रष्ट नहुँदै लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनुको रहस्य के हुन सक्छ भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ।
प्रचण्डले सोमबार गठन गरेको तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्। राजनीतिक शुद्धीकरणको रटान लगाउँदै आएका पूर्व सञ्चारकर्मीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले राजनीतिक शद्धीकरण गर्नका लागि पुराना नेता विस्थापित गर्नुपर्ने तर्क राख्थे। सञ्चार कर्ममा रहँदा त रविले काम गर्ने पुराना नेतालाई टुँडिखेलमा लगेर भौतिक कारबाही गर्नुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सञ्चारकर्मीभन्दा पनि न्यायाधीशको जस्तो जिम्मेवारी बहन गरेको भन्दै आलोचित बनेका थिए भने केही दर्शक स्रोता उनका समर्थक पनि थिए। केही महिनाअघि मात्रै गठन गरेको राजनीति दलबाट निर्वाचनमा सहभागी भएर टेलिभिजन प्रस्तोताबाट कमाएको लोकप्रियता, नेतालाई गाली गरेकै भरमा र केही एजेन्डा अघि सारेर चुनाव जिते। उनले चुनाव मात्रै जितेनन्, रोजेको मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाए।
तत्कालको लागि रविले यसलाई ठूलो सफलता ठाने पनि यसको पछाडि धेरै चुनौती छन्। राजनीतिक शुद्धीकरणको लागि आफै सरकारमा सहभागी हुनु सकरात्मक पाटो हो तर नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा मुछिएका उनले शुद्धीकरण आफैबाट थाल्नुपर्ने देखिन्छ। तर आफै गृहमन्त्री बनेपछि यो प्रश्न अब उनलाई कसले सोधिदिने भन्ने अर्को प्रश्न हो।
यतिबेला गृह मन्त्रालयले नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारे अमेरिकी दूतावास र जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई पत्र लेखेको छ। रविले पदभार ग्रहण गरेपछि उक्त विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रविको जिम्मेवारीप्रति नवनिर्मित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले नै आपत्ति जनाउन सुरु गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले तत्कालको लागि लामिछानेको सांसद पद जोगाउन र शपथको लागि बाटो खोलिदिएको हो। उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ। जससँगै लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ लिन बाटो खुलेको हो। यहाँ आइपुग्दासम्म पद जोगाएका रविले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेपछि जस्तोसुकै विवाद आए पनि सजिलै पन्छाउन सक्नेमा दुई मत छैन। शपथ ग्रहणपश्चात् नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारे हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्नुले उक्त विवादलाई छिट्टै सामसुम पार्छु भन्न खोजेको बुझिन्छ।
जुन मन्त्रालय मातहतका निकायले नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी विवादको अध्ययन गरिरहेका छन् उनले सोही मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। आफैले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको कारण यो मुद्दा अब तत्कालै उठ्दैन वा उठे पनि उनले दबाउन सक्ने हैसियत राख्छन्।
प्रचण्डलाई पनि सत्ता र शक्तिको मोह भएका कारण उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनेपछि लामिछानेलाई बिना आनाकानी गृहमन्त्री पद सुम्पिएका हुन सक्छन्। सरकार र सदनको आगामी यात्राबारे यसै भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अघिल्लो निर्वाचनपछिको जस्तै राजनीतिक घटनाक्रम नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।
दलहरुबीच हुने गरेको भद्र सहमतिको संस्कार पालन नहुँदा राजनीतिक दुर्घटनाहरु हुँदै आएका छन्। यस्तै संकट र हतारमा सरकार बन्न लागेको मौका छोपेर रविले गृह मन्त्रालय मागेको हुनुपर्छ
आफ्ना मुद्दामा खोजतलास वा अनुसन्धान तत्कालको लागि रोक्नु पनि रविका लागि ठूलो सफलता हुने पनि टिप्पणी भएका छन्। फरक–फरक राजनीतिक स्वार्थ भएका नेताहरु गोलबद्ध भएर सरकार निमार्ण भएको छ। जुनसुकै विचारधारा बोक्ने भए पनि सत्ता र कुर्सी पाएपछि विचार भुल्ने पनि राजनीतिमा नौलो बिषय होइन।
राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले गलत अभ्यासबाट सरकार गठन भएको बताए। उनले देश सञ्चारसँग भने,‘प्रचण्ड र ओलीको असफलता र देशलाई समस्यामा लिएर जाने, नैतिकता र विचारको बीचमा तादम्यता नमिलाउने एउटा गलत अभ्यास भयो।’
नीति, विधि, विचार, दर्शन र विश्वासमा नरही रहर र लहडले सरकार बनेको उनको टिप्पणी छ। एकैपटक नयाँ व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु प्रचण्डको बाध्यता हुन सक्ने भए पनि रविले हतारिएर सरकारमा जानु भने गल्ती भएको उनको भनाइ छ। उनले के गर्ने र एजेन्डा के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
सरकारमा गएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका रविले जनताले महसुस गर्ने गरी राजनीतिक सुधार गर्नु ठूलो उपलब्धी हुनेछ। मुलुकको शान्ति सुरक्षा र स्थायीत्वसँग जोडिएको मन्त्रालय रविले पाउनुमा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँहरु छन् भने उनको स्वार्थहरु बाझिएको पनि देख्न सकिन्छ।
