–प्रीति रमण
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु धमाधम गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रदेखि कानुनका विषयमा धमाधम निर्णय गर्न थालेको हो । चुनाव घोषणा र चुनावको परिणामपछि नयाँ सरकार नबनेसम्मको अवस्थामा काम चलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका निर्णयहरु नगर्ने प्रचलन छ । तर, देउवा सरकारले ती नीतिगत सिद्धान्तहरुलाई कुल्चँदै निर्णय गर्नाले विवाद मात्र सुरु भएको छैन, सरकार किन यस्ता निर्णय गर्न हतारिँदै छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
सरकारले हालै गरेको एउटा निर्णय हो, केही वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध हटाउने । मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संकटमा पर्दै गएपछि सरकारले केही विलासिताका वस्तुमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । देशमा डलर सञ्चिति घट्दै गएपछि थप संकट आउन नदिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सरकारले गाडी, मोटरसाइकल, केही खाद्यान्न वस्तुहरुमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ मंसिरदेखि लागू हुनेगरी त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ ।
सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख १३ गतेदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध थप परिस्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलरभन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलरभन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरसम्म लम्ब्याएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि अब पुस १ गतेदेखि यी वस्तुहरु आयात गर्न पाइने भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले केही व्यवसायीलाई खुसी तुल्याउने भए पनि प्रतिबन्ध हटाउनु मुलुकको हितका लागि भने छैन । किनकि जुन उद्देश्यले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो, अर्थात् अर्थतन्त्र सुधारको लागि यो निर्णय भए पनि हालसम्म अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । न त डलर सञ्चितिमा नै सुधार भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अझै पनि बैंकहरुमा तरलता, डलर सञ्चितिमा कमी र आयात निर्यातमा आकाश पातालको फरक छ ।
तर, सरकारले भने देशको ढुकुटीमा केही सुधार, बढ्दो रेमिट्यान्स लगायत अर्थतन्त्रका केही सूचक सुधारात्मक बाटोमा भएको दाबी गर्दै यस्तो आयात खोल्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या यथावत् रहँदारहँदै नयाँ सरकार बन्ने समयमा आयात प्रतिबन्ध खुल्नुलाई सरकारको देशप्रतिको चिन्ता मात्र मान्न सकिँदैन । हालै मात्र चुनाव सम्पन्न भएको र त्यसमा भएको खर्च उठाउनका लागि पनि केही व्यवसायीको स्वार्थमा सरकारमा बस्नेहरुले यस्तो निर्णय गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निश्चय पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि जुन खर्च सीमा तोकेको थियो, त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी नेताहरुले चुनावमा खर्च गरेका छन् । विगतमा ठूला दलका प्रमुख नेताहरुले नै चुनाव लड्नका लागि करोडौं खर्च हुने सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यसरी खर्च गरेपछि उठाउनका लागि पनि सरकारले काम चलाउकै हैसियतमा पनि मुलुकको हितविपरीत धमाधम निर्णय गर्न थालेको पुष्टि हुन्छ । नत्र भने नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा संसद र अब बन्ने सरकारले यस्तो निर्णय लिनसक्थ्यो । सरकारले आयात बन्देज गरिएका सवारी साधन, आइफोन र मदिरा विदेशी मुद्रा खर्च हुने वस्तु हुन् । तर अहिले पनि समस्याको समाधान नभइसकेको कारण यस्तो आयात प्रतिबन्ध खोल्दा मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब कायम रहने देखिन्छ ।
