काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फको परिणाम आइसकेको छ। साथै समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि मंगलबार सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले अब प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणनाको विवरण राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाउने छ।
नेपालको निर्वाचित प्रणाली मिश्रित निर्वाचित प्रणाली हो, संघीय संसद् र प्रदेश सभा (संसद्) दुवैमा लागू गरिएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबारे बुझ्न सहज भए पनि समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रक्रिया अलि जटिल र प्राविधिक रहेको छ।
नेपालमा समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली विश्वका धेरै देशमा लागू भएको ‘सेन्ट लग’ विधिलाई प्रयोग गरेर पार्टीले पाएको मतबाट निर्वाचित उम्मेदवारको संख्या निकालिन्छ। यसरी प्राप्त संख्यालाई समानुपातिक समूहको प्रतिशतको आधारमा दलले सूचीकृत गरेका उम्मेदवार प्राथमिकता अनुसार निर्वाचित हुनेछन्। विगतभन्दा यस पटक नयाँ दलको उदय र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका केही दलहरुले उक्त मान्यता गुमाउने अवस्था देखिएको छ।
कसरी हुन्छ समानुपातिक तर्फको हिसाब?
समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ विधिबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको प्रभाव परेको हुन्छ। त्यसैले समानुपातिक तर्फको निर्वाचनको लागि सबैभन्दा पहिला निर्वाचित हुने विधिवत् निर्वाचित हुनेको मत परिणामसहितको अन्तिम नतिजा आउनुपर्छ। अन्तिम नतिजा आएपछि समानुपातिकतर्फ आएको सदर मत निकालिन्छ।
यसरी प्राप्त सदर मतलाई निर्वाचनमा सहभागी दलअनुसार राखिन्छ भने प्राप्त सदर मतको ३ प्रतिशतको अंकलाई थ्रेसहोल्ड बनाइन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ४७ वटा दलहरुले भाग लिएका छन्। ३ प्रतिशतको अंकलाई थ्रेसहोल्ड अंक निकालेपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका ४७ वटा दलहरुले समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा पाएको मत र थ्रेसहोल्डको अंकसँग तुलना गरिन्छ।
यस्तो तुलनामा थ्रेस होल्डको सीमा पार गरेका दलहरु र सीमा काट्न नसकेका दलहरु विभाजन गरिन्छ। थ्रेस होल्डको सीमा काट्न नसकेका दलहरु समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा विजयी संख्या पाउन अयोग्य हुँदै प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छन्।
बाहिरिएका दलसँगै ती दलहरुले प्राप्त गरेको मतसमेत समानुपतिक निर्वाचनमा प्राप्त कुल सदर मतबाट घटाइन्छ। यसरी घटेर प्राप्त भएको मत यसपछि समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा विजयी संख्या पाउन योग्य हुन्छ। यसरी योग्य दल र मतको छनोट हुन्छ।
सिट निकाल्ने प्रक्रिया
संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११० सिट निर्धारण गरिएको छ। थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलले पाएको समानुपातिकको मत अनुसार निर्वाचित सिट निकालिन्छ। यसपछि समानुपातिक तर्फको विजयी सिट निकाल्न सेन्ट लग विधि प्रयोग गरिन्छ।
यसको लागि १ देखि बढेको ११० वटा बिजोर भाजक निकालिन्छ। यी सबै बिजोर भाजकले समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रियामा योग्य (थ्रेस होल्ड काटेका) दलले पाएको मतलाई भाज्य मान्दै भाग गर्छ।
१ टेबलमा सबै दलको भाज्य अंकलाई भाग गर्दै जाँदा विभिन्न भागफल निस्कँदै जान्छ। यसरी निस्केको भागफलको ठूलो अंक निर्वाचित सिट हो।
यो भनेको १ देखि ११० वटा बिजोर भाजक २१९ सम्म हुन्छ। दलले प्राप्त गरेको सबै मत परिणामलाई २१९ सम्मले भाग गर्दा फरक–फरक भागफल आउँछ। प्रत्येक बिजोर अंकले भाग गर्दा त्यो महलमा प्राप्त भागफलमध्ये जुन दलको भागफल बढी हुन्छ त्यो निर्वाचित सिट हुन्छ।
यो भनेको पहिलो ठूलो भागफल दोस्रो ठूलो भागफल गर्दै क्रमसः ११० वटा ठूलो भागफल निस्कँदै जान्छ ति सबै निर्वाचित सिट हुन्। यसरी निस्कने भागफल सबै महलमा एकै दलको नहुन सक्छ। जसको जसको भागफल हो त्यो अनुसार दलले जितेको सिट मान्दै जोडिन्छ, अनि दलको कूल विजयी सिट निस्कन्छ।
यो क्रम ११० वटा सिट निर्वाचित नहुन्जेल जारी रहन्छ। स्वभावतः दलले प्राप्त गरेको मत परिणाम अनुसार सिट निर्वाचित हुन्छन्। यो भनेको धेरै मत धेरै सिट, थोरै मत थोरै सिट पनि हो। यसरी दलले समानुपातिक निर्वाचनमा विजयी सिट प्राप्त गर्दछन्।
क्लस्टर विभाजन प्रक्रिया
समानुपातिक निर्वाचनमा विजयी सिट निस्केपछि दलले क्लस्टरभित्र प्राथमिकता क्रमका रहेका उम्मेदवार निर्वाचित सिफारिस गर्दछन्। यसरी सिफारिस गर्दा त्यो दलको राष्ट्रिय सभामा रहेका र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधिबाट निर्वाचित भएका सांसदको संख्याले कुन क्लस्टरमा कति निर्वाचन गर्ने निर्धारण हुन्छ।
तर संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दलित १३.८%, आदिवासी जनजाति २८.७%, मधेशी १५.३%, थारु ६.६%, मुस्लिम ४.४% र खस आर्य ३१.२% निर्वाचित भएको हुनुपर्छ। यी सबै क्लस्टरमा ५०% महिला अनिवार्य निर्वाचित गराउनुपर्ने हुन्छ।
यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनमा पिछडिएको क्षेत्रबाट र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन कम्तिमा ११ जनाको सूची बुझाएको हुनुपर्छ। यसरी सबै दलले क्लस्टर मिलाएर ११० जनाको सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका हुन्छन्। अब कुनै दलले ११ जनाको समानुपातिकतर्फ विजयी सिट पायो भने क्लस्टर अनुसार कसरी निर्वाचित गराउँछ त? ११ जनामा सबैको प्रतिशत अनुसार विभाजन गर्दा आदिवासी जनजाति ३ जना, खस आर्य ३ जना, थारु १ जना, दलित २ जना, मधेसी २ जना गरी ११ जना निर्वाचित हुन्छन्।
यो ११ जनामध्ये ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। तर क्लस्टरमा निर्वाचित हुनेको संख्या नघटाई त्यो दलको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र राष्ट्रिय सभामा रहेका सांसदको संख्या र प्रतिनिधित्व हुने क्लस्टरले समानुपातिकमा निर्वाचित हुने समूहमा असर गरेको हुन्छ।
समानुपातिक निर्वाचनको सिट बाँडफाँट गरेपछि दलले प्रत्यक्षमा कति सिट पायो कति सिट जित्यो, राष्ट्रिय सभामा कति जना सांसदहरु हुनुहुन्छ? ति मध्ये कति महिला छन्? भन्ने हिसाब गरेर संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसको लागि निर्वाचन आयोगले सबै शर्त राखेर क्लस्टर अनुसार निर्वाचित भएको प्राथमिकताक्रम उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दछ।
पत्राचारपछि प्राप्त प्राथमिकताक्रम प्रतिनिधित्वको प्रतिशत हेरेर निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलबाट समानुपतिक प्रणालीमा निर्वाचित व्यक्तिहरुको सूची प्रकाशित गर्दछ। यसरी संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा दलले पाएको मतबाट उम्मेदवार व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा
मुलभूत रुपमा संघीय संसद् र प्रदेश सभामा लागू भएको निर्वाचन प्रणाली उस्तै हो। संघीय संसद् २ सदनात्मक हुने भएकोले माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को निर्वाचन प्रक्रिया अलग छ तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने तथा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने प्रक्रिया एकै हो।
यद्यपि समानुपातिक तर्फको थ्रेसहोल्ड (प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचनको थ्रेसहोल्ड १.५ %) र केही क्लस्टर र त्यसको प्रतिशत फरक छ। तुलनात्मक रुपमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाभन्दा प्रदेश सभा अझ बढी समावेशी देखिन्छ। साथै समावेशी क्लस्टरको प्रतिशत प्रदेश अनुसार फरक–फरक छ। उदाहरणको लागि प्रदेश १ मा समानुपतिक निर्वाचनमा मधेसी समूहबाट निर्वाचित हुने प्रतिशत ७.५ % छ भने मधेस प्रदेशमा ५४.३६ % छ।
त्यस्तै वागमती प्रदेशमा मुस्लिम ०.६७ % निर्वाचित हुने व्यवस्था छ तर मधेस प्रदेशमा ११.५८% छ। यो भनेको समानुपातिक समूहमा रहेको जनसंख्याको उपस्थिति फरक भएकाले प्रदेश अनुसार निर्वाचित संख्या घटी, बढी भएको हो। प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने समानुपातिक समूहमा अल्पसंख्यक समूह पनि छ, यो समूह प्रतिनिधि सभामा छैन।
