काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा अड्किएको छ ।
यो विषय प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने उठ्दै आएको छ । गत सोमबार सिंहदरवारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक किन अगाडि नबढाएको भनेर सत्तापक्षलाई सोधेका थिए । समय आएपछि अगाडि बढ्ने जवाफ सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतकले दिएका थिए ।
संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण संवैधानिक परिषद विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय हुन नसकेको हो ।
यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन ।
गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो विधेयक अगाडि बढाइरहेको छैन । जबकी, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयक सर्वसम्मतिमा पास गरेर सभामा फिर्ता पठाएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा सबै दलको उपस्थिति छ । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर पठाएको विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ देखि थन्किरहेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विधेयकअनुसार संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर चासो रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको नेताहरू जनाछन् ।
संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको विधेयकमा छ ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।
राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयसम्म परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा हावी थियो ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् समेत विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए ।
तर, त्यसबेला अध्यादेशले संशोधन गरेको प्रावधान अनुसार ऐन बन्न सकेन । पुरानै व्यवस्था पनि निश्कृय छ ।
४ मंसिर २०७९ को मतदानपछि आएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सुरुमै यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएको थियो । चालु कार्यकालमा सरकारले सबैभन्दा पहिले विधेयक दर्ता गर्यो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन सकिरहेको छैन ।
