शुक्र, मंसिर ५, २०८३
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार

सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकार निरंकुश बन्दै

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
२ वर्ष अगाडि
0
अस्ट्रेलियामा बालबालिकाले फेसबुक चलाउन नपाइने
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गर्ने भएकाे छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मार्फत् त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ ।

सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको परिच्छेद पाँचमा गरिएको कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन ।’

यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएकाे छ ।  साथै, साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था छ । यस्तै, दफा २० मा साइबर स्टकिङ कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

यसैगरी, दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाइएकाे छ । यस्तै, विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

दफा २४ मा विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

दफा २६ मा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा २७ मा सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नलाई पनि सजायको भागीदार बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा २७ को उपदफा २ को १ मा भनिएको छ, ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी, कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २८ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय ताेकिएकाे छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिको यस ऐन बमोजिम कसुर हुने काम गरेमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुनेछ । कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी यस ऐनको कसुर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने भएकाे छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

चिकित्सकले कुटाइ खाइरहने र बिरामीले सास्ती पाइरहने कहिलेसम्म ?

हामीले फेरिरहेको हावा कति विषाक्त छ ?

१३ घण्टा अगाडि
प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणमा के–के छन् एजेन्डा ?

प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणमा के–के छन् एजेन्डा ?

१४ घण्टा अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन
सूचना/प्रविधि : श्रीमन भण्डारी

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

प्रा  सूर्य सुवेदीको जीवनी  लन्डनमा  विमोचन  

THE TORONTO NEWAR SUMMER SCHOOL 2027

आसन्न स्थानीय तह चुनावबारे छलफल गर्दै आयाेग

विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

एन्फा माथि लगाएका प्रतिबन्ध हटाउने राखेपकाे निर्णय

नेपाल भौगर्भिक सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदै

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक