मङ्ल, मंसिर २, २०८३
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार

सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम कानून बमोजिम असुल गर्ने

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
२ वर्ष अगाडि
0
सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम कानून बमोजिम असुल गर्ने
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम कानून बमोजिम सरकारले असुल उपर गर्ने जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलका विषयमा मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने जनाए ।

मन्त्री खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर बक्यौता असुल गरिने जनाए ।
बक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरुको विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्शानी हुने भएकाले विद्युत जडानको लागि निर्देशन दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले उद्योगहरुको विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर बक्यौता रकम असुल गर्ने उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि तहले विद्युत उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्टीकरण दिए । न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम उद्योगीहरुले तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ६ अर्ब ४० करोड रकम असुली गर्नुपर्ने कारणका विषयमा प्राधिकरणले समितिमा विवरण बुझाएको जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानून प्रयोग गरी सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महशुल असुल गर्ने खड्काको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम लोडसेडिङका बेला दिएको सुविधा लिए बापतको अतिरिक्त रकमको भएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै उनले अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानून संवतरुपमा असुल उपर गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।

मन्त्री खड्काका अनुसार  डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय प्रवेश गरेको छ । त्यहाँबाट निर्कोल आउने निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गर्नुपर्ने, उपयुक्त रकम असुल गर्ने हो । तर विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्ष पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा छ । बाहिर सुन्दैछु । कुनै पनि तहले उपभोग गरेको विषय तिर्नुपर्दैन,माफि र मिनाहा भयो भनेर सरकारले भनेको छैन । सरकार र मन्त्रालयको धारणा समेत के हो भने न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विषयमा उपभोग गरेजति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा ६ अर्ब ४० करोडको विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको छ । लेखा समितिले निर्णय दिएपछि त्यसैका आधारमा महशुल लिने हुन्छ । उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । उद्योगमा पर्ने प्रभावले मुलुकमा थप नोक्शानी हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्न आनाकानी गर्नुभयो भने असुल गर्ने सरकारसँग विभिन्न कानूनी बाटाहरु छन् । ती बाटाहरुको प्रयोग हुन्छ । सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम सरकारले विद्युतको महशुल असुल गर्छ । यो अतिरिक्त पैसा हो । उद्योगीहरुले नियमित तिर्न पैसा तिरिरहेका छन् । यो अतिरिक्त प्रिमियम पैसा हो । त्यो पैसाको विवाद हो । कानूनसम्मत रुपमा असुल उपर गरिन्छ । लाइन काट्नुपर्छ भन्ने विषय होइन । सरकारले असुल गर्ने विभिन्न कानूनी बाटाहरु छन् । त्यसरी कार्यान्वयन हुन्छ । यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो होइन । एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित बनाउने र निरासा बनाउने सरकारको सोच हुँदैन र दायित्व पनि हुनुहुँदैन । नेताहरुको पनि त्यस्तो हुनुहुँदैन । बढी उत्साहित भयो भने पनि काम हुँदैन । निरासा हुँदा पनि हुँदैन । कुनै अमुक व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा

लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा

५९ मिनेट अगाडि
सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने

सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने

१ घण्टा अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन
सूचना/प्रविधि : श्रीमन भण्डारी

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

प्रा  सूर्य सुवेदीको जीवनी  लन्डनमा  विमोचन  

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि एजेन्डा पारित हुन बाँकी

राम श्रेष्ठले जिते १० लाख  ३०० रुपैयाँ 

उत्कृष्ट २० करदाताको नाम घोषणा

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै

काेचकाे विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति एफपीएफकाे असन्तुष्टि

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक