–जानकी पाण्डे
मानिसको व्यक्तित्व विकासका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षा हो । जसले हाम्रो भविष्य तथा लक्ष्यलाई कोर्न सक्छ । शिक्षाले महिलालाई ठूलो मान्छे बनाएर विश्वभरमा चिनाउने र सबैबाट सम्मान दिलाउन सक्छ । साथमा आत्मनिर्भर बनाउने र आफ्नो जीवनस्तरलाई सहज अनि सुविस्ता बनाउन सहयोग गर्छ ।
एउटा घरमा पुरुष मात्र शिक्षित भयो भने घर खर्च जुटाउन पुरुषलाई मात्र कष्ट भोग्नुपर्छ । तर, महिला पनि शिक्षित भइन् भने उनले पनि घर खर्च जुटाउन सक्छिन् र आफ्नो छोरा र छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन सक्छिन् । भनिन्छ, छोरा शिक्षित भयो भने देशको एउटा नागरिक मात्र शिक्षित हुन्छ, छोरी शिक्षित भइन् भने घर नै शिक्षित हुन्छ । हाम्रो पहिलो शिक्षक भनेको आमा हो । यदि आमा शिक्षित भइन् भने बच्चा पनि शिक्षित हुनसक्छ नत्र सक्दैन । भइहाले पनि त्यति सजिलो हुँदैन ।
अहिले पनि नेपालमा पुरुष र महिला शिक्षा भनेर भेदभाव चलिरहेको छ । पुरुषले शिक्षा लिन पाउँछन् भने महिलाहरुले किन पाउदैनन् ? किनभने धेरै मानिसले यस्तो धारणा राख्छन् कि महिलाले शिक्षा पाए पनि भोलि बिहे गरेर अर्काको घर गएर भाडा, कपडा त धुनुपर्छ त्यो पढाई र लगानी त्यसै खेर जान्छ । तर तिनीहरुले यस्तो धारणा राख्दैनन् कि भोलि छोरीले पढेर नाम कमाउली बाबाआमाको नाम चलाउली ।
यदि महिलाले शिक्षा पाइन् भने आफूमाथि हुने महिला हिंसाको विषयमा आवाज उठाएर विरोध गर्न सक्छिन् तर शिक्षा पाइनन् भने त्यो हिंसा सहेर बस्छिन् । त्यो हिंसालाई रोक्न आ–आफ्नो घरमा अशिक्षित दिदी, बहिनी र छोरीहरु छन् भने तुरुन्तै विद्यालय पढाउन र उनीहरुको भविष्य बनाउन आवश्यक छ । दुई वर्षअघि नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले दाइजोका लागि बार्गेनिङ हुने मधेस प्रदेशको वीरगन्जमा पुगेर छोरीलाई दाइजो नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । हाल उनी प्रधानमन्त्रीसमेत छन् । वीरगन्जमा भएको उक्त भेलामा उनले समाजको मुख्य जोड छोरीलाई दाइजो हैन, गुणस्तरीय शिक्षामा हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले त्यतिबेल भनेका थिए, ‘राम्रो शिक्षा पाएर छोरी डाक्टर, इन्जिनियर भएर ३÷४ लाख कमाउन थाले भने दुलाहा खोज्नैपर्दैन । बरु दिल्ली, बम्बई र भारत त के अमेरिका बेलायतबाट समेत दुलाहा लाइन लाग्छन् ।
त्यसैले, छोरी जन्मँदा दुःख मान्ने र नपढाउने गर्नु हुँदैन । पढाउनसके छोरीहरूले आफ्नै खुट्टामा टेकेर स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै बोली कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन् । उनकै पालामा देशको राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी भएकी थिइन् । सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भएका थिए । यो कार्यकालमा पनि मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेर आफू महिलाप्रति उदार रहेको ओलीले संकेत दिईसकेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रमुख पदमा महिला पुगेको विषयलाई गौरव साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
एउटा कुशल प्रशासकले सक्षम भएका महिलालाई अवसर दिने त छँदै छ, लाखौं सक्षम महिला जन्माउने अभिभारा पनि पूरा गर्नुपर्छ । यो अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थामा विविधता भएजस्तै महिलाको अवस्था पनि फरक फरक छ । सुदूरपश्चिम र विकट कर्णालीका महिला अवस्था अन्य सुगम स्थानको भन्दा फरक छ । फेरि मधेस र पहाडका महिलाको अवस्थामा पनि विविधता छ । जातीय, वर्गीय हिसाबले महिलाको अवस्था फरक छ । त्यसैले समग्र महिलाको उत्थानका लागि एउटै नीति, एकैखाले प्रयासले मात्र सम्भव नहुन सक्छ ।
यसका लागि फरक फरक नीति लिएर सरकारले काम गर्न जरुरी छ । मधेसमा दाइजोको प्रथा अत्यधिक छ । बालविवाहको समस्या पनि उस्तै छ । यहाँ शिक्षा, जनचेतना र महिला रोजगारीका अवसरमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । विकट पहाडी क्षेत्रमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानीको अवसरमा जोड दिनुपर्छ ।
अहिले देशभर स्थानीय सरकार छन् । ७ प्रदेश सरकार छन् । उनीहरुलाई आआफ्नो क्षेत्रका महिलाको उत्थानका लागि जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा बढीभन्दा महिलालाई अवसर दिन सके उनीहरु आत्मनिर्भर हुन सक्नेछन् । यो एउटा परिवार मात्र नभई समाज र देश विकासका लागि नै ठूलो प्रयास हुनेछ । नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ । तर, यो जनसंख्या थोरै प्रतिशत मात्र आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय छन् । अधिकांशजसो महिला घरायसी काममा नै व्यस्त छन् । त्यसैले उनीहरुमध्ये धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने हो भने विकासको सपना पूरा हुन अझ सहज हुनेछ ।
जुन घरमा आमा शिक्षित हुन्छिन्, त्यो घरका सन्तान पनि शिक्षित हुन्छन् र त्यो घरमा रोजगारीको अभाव पनि हुँदैन ! ( लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
