काठमाडौं । मिसन–०८४ लक्ष्य बनाएर पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको नेकपा एमालेले नेताहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । गत वर्ष असारदेखि व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित नेताहरूलाई फरक भूगोल र क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त जिम्मेवारीमा रहेर एक वर्षसम्म काम गरेका नेताहरूलाई अब नयाँ जिम्मेवारी दिइनेछ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले नयाँ जिम्मेवारीको आधार निर्माण गर्ने काम गरेको छ ।
‘नेताहरूको नयाँ कार्य विभाजनको आधार आजको बैठकले तयार पारेको छ । त्यसैअनुसार गृहकार्य गरेर अर्को बैठकले कार्यविभाजन गर्नेछ’, एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार, कार्य विभाजन गर्दा अब नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने समेत निर्णय भएको छ । ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी नीतिका रूपमा निर्णय भएको छ । अब सरकारमा जानेहरूले पार्टी कामको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने मापदण्ड लागू हुनेछैन । अहिले ओलीले पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता छन् ।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने सहमति पनि जुटिसकेको छ । तसर्थ मुलुक, पार्टी र संसदीय मोर्चाको नेतृत्व ओलीले एकसाथ गर्नेछन् । ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी नीति पार्टी अध्यक्षलाई लागू हुँदैन’, ती पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष बाहेक कसैले पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाउने छैनन् ।’ ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ एमालेमा निकै बहस भइरहने विषय हो । २०५१ सालबाटै एमालेमा सत्ताको जिम्मेवारीमा जानेहरूले पार्टीको जिम्मेवारी छोड्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर त्यस यताका अवधिमा नेतृत्वको अनुकूलता हेरेर यो नीति कार्यान्वयन हुने र नहुने चल्दै आयो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कालीन समयमा ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ को माग चर्कोगरी उठेको थियो ।
नेकपाभित्र ओलीले आफू निकट नेताहरूलाई दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारी दिने, तर इतर पक्षका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरेका थिए । ओलीइतर पक्षका नेताहरुले भने ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’को माग राखेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘कामलाई प्रभावकारी बनाउन र नेताहरुबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्न पनि पार्टीले यस्तो नीति लिनैपर्ने थियो’, अर्का एक नेताले भने, ‘तर अहिलेको परिस्थितिमा अध्यक्षलाई भने यस्तो नीति लागू हुने सम्भावना छैन ।’ बाँकी नेताहरूले आफूलाई पायक पर्ने भूगोल र कामको क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन सक्नेछन् ।
