काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक जग्गाको खोजी माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका छन् । सांसद पौडेलले अतिक्रमण भएका ‘सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न र विकास निर्माण गर्दा सरकारका विभिन्न निकाय बिचमा अनिवार्य सहकार्य’ गर्नु पर्नेसहित दुईवटा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्र तथा घना बस्ती बिचमा रहेका सार्वजनिक जग्गा विभिन्न बहानामा व्यक्तिले अपचलन गरिरहेको हुँदा त्यस्ता जमिन तत्काल मुक्त गराई पार्क, खेल मैदान वा अन्य सामुदायिक उपयोगमा ल्याउन व्यवस्थित कार्य योजना आवश्यक रहेकोले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसद पौडेलले बताएका छन् ।
‘अन्तर निकायहरू बिचमा अनिवार्य सहकार्यको प्रस्ताव’ मा–
तिनै तहका सरकार एवं राज्यका अन्तर निकायहरूबीचमा समन्वय गरेर मात्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको बजेट मितव्ययी ढङ्गले उपयोग गर्न र आम नागरिकका सरोकार सँग जोडिएका सबै विषयमा जिम्मेवारपूर्ण भएर कार्य गर्ने गराउने गरि यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
विशेष गरी काठमाडाैं उपत्यकाका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा बर्सेनि एउटै सडक बारम्बार भत्काउने र बनाउने कार्यले गर्दा सडकमा हुने धूलो धुवाँ तथा प्रदूषण र वर्षामा हुने हिलोका कारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ भने यस्तो प्रदूषणले सहर नै कुरूप बनाएको उनको आरोप छ ।
यसरी बस्ती बिचको बाटो बारम्बार भत्काउँदा यातायात असहज हुने हुँदा यस्ता कार्य गर्दा आवश्यक समन्वय गरेर मात्र गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन् ।
‘कुनै पनि सडक पिच गर्नुपूर्व त्यस ठाउँमा ढल, खानेपानीको पाइप, बिजुलीको तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने जस्ता विषय भए, नभएको वा आवश्यक रहेको, नरहेको भनेर यकिन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने वा काम विशेषका सम्बन्धित निकायहरूको तत्काल योजना भए नभएको र काम हुने क्षेत्रका उपभोक्ताको मर्मतका लागि निवेदन परे– नपरेको जस्ता विषय खोज गरी आवश्यक समन्वय गरेर मात्र कार्य गर्नुपर्ने र निर्माण भएका सडक बारम्बार भत्काउन नपर्ने गरी सुनिश्चितता हुनुपर्ने गरी राज्यका विभिन्न तहका निकायहरू बीचमा अनिवार्य सहकार्य गर्न, गराउन अनुरोध छ’ उक्त प्रस्तावमा पौडेलले भनेका छन् ।
‘राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूबिच सम्बन्धित कुनै प्रस्तावित योजना रहेको वा नरहेको यकिन गरी योजना रहेको खण्डमा एकीकृत रूपले सम्पूर्ण विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने’ उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ । यस्ता योजनालाई व्यवस्थित एवम् योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउन तथा दिगो विकासमा परिणत गर्नका लागि योजना बनाउँदा दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर निर्माण गर्नुपर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
