काठमाडौं । संसदीय छानबिन समिति बनाएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा नमाग्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग सहमति जुटेको छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच यही सहमतका आधारमा समग्र सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन लागिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनाएका छन् । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्मा गृहमन्त्री लामिछानेबारेको छानबिन समिति गठन हुने पक्का भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले बिहीबारको संसद् बैठकमा बोलेपछि छानबिन समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि तयार भएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदहरूले छानबिन समिति बनाएपछि कांग्रेसले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने मोटामोटी सहमति भएको जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका एकजना सांसदले खबरहबलाई भने, ‘छानबिन समिति बनेपछि कांग्रेसका साथीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दैनौँ भने भन्नु भएको छ ।’
ती सांसदका अनुसार गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि कांग्रेस र अन्य नेताले आफ्ना भनाइ राख्नेछन् । त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति बनाइने भएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पनि बिहीबार अपरान्ह ४ बजेपछि लामो समययता अवरुद्ध संसद् खुल्ने जानकारी दिएका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि छानबिन समिति बनेपछि गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नमाग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले राजीनामा मागेकै छैन । संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ मात्रै भनेका हौँ ।’
