काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटको १४ दिन अघि सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सु धार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाटाचार नियन्त्रण पनि सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा रहने जनाइएको छ ।
सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्नसक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको जनाइएको छ ।
- नीति तथा कार्यक्रम नयाँ कि पुरानै निरन्तरता ?
खास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी रणनीति बनाएको सरकारले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
खास गरी कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै उत्पादन बढाउने र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने, उद्योग कलकारखानाको विकास एवं विस्तार गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने बाहेक खास सुधारको योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पेस गर्न सकेको देखिँदैन ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नौबिसे–नागढुंगा सुरुङ मार्गको कार्यसम्पन्न र सुनकोशी–मरिङ डाइभर्सनको ब्रेकथ्रु गरेको सफलता प्रस्तुत गर्दै निर्माणको तीव्र। गतिमा अघि बढेको सर कारले नेपालको आफ्नै पानी जहाजसम्मको सपना बाँडेको छ ।
जल यातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने जनाएको सरकारले सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरी समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रबन्ध गरिने बताएको छ ।
यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य , खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताएको छ ।
यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वा धार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ । काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने, काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अण्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिने सरकारले बताएको छ ।
- विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार ५ सयमेगावाट पुर्याउने प्रतिबद्धता
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याइने बताएको छ । यसका लागि आवश्यक सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकार ले बताएको छ ।
हाल कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार ४० मेगावाट पुगेकोमा आउँदो एक वर्षमा दोब्बर क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन बढाउने सरकारले जनाएको छ ।
घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइने सरकारले बताएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्दै हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारले जनाएको छ ।
सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गर्ने पुरानै नीतिलाई यो सरकार ले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
- शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) को मुद्दाले पायो निरन्तरता
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसपटक पनि शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाले निरन्तरता पाएको छ । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरी जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय स मिति गठन गरिने सरकारले बताएको छ ।
साथै सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार , आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइ पुनर्स्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिने सरकारले बताएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज हुने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई भने खारेज गर्ने भएको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृतगरी एउटै कार्यक्रममा लैजाने भएको हो ।
प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्दै बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबिच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रियसिप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने सरकारले बताएको छ ।
यस्तै सबै औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने जनाएको सरकारले हाल तीन वटा संस्थाको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ), नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ) लाई मर्जर गर्ने घोषणा गरेको छ ।
