जाजरकोट । सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि जाजरकोटमा जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको छ ।
कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका अनुसार जिल्लामा २५ हजार ३८४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । दुई लाख २२ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११.४२ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिनमा पनि १६ हजार ६९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ । आठ हजार ६८६ हेक्टर जमिन बाँझै छ । सात हजार ९११ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ । कुल कृषियोग्य भूमिको ४७.३८ प्रतिशत भूमि सिँचाइयोग्य रहेको देखिन्छ ।
कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार पछिल्ला वर्षमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सिँचाइयुक्त जमिन पनि बाँझो रहन थालेको छ ।
हाल जिल्लाभर ६५ प्रतिशत जमिनमा खेती भइरहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । अझै ग्रामीण क्षेत्रमा बर्सेनि बालीनाली लगाउन छाडेको जमिन हेर्ने हो भने बाँझो रहने जमिन अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । सिँचाइ अभाव, युवाको विदेश पलायन, बसाइँसराइ र कृषिमा कृषककै आकर्षण घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम नरोकिएको आचार्यको भनाइ छ ।
तीन वर्षअघि कर्णाली सरकारको निर्णय अनुसार जाजरकोटमा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने अभियान चलेको थियो । कर्णाली प्रदेशभर चलेको उक्त अभियान पनि प्रभावकारी बन्न सकेन । अभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसँगै युवालाई स्वरोजगार बनाई उत्पादन बढाउने उद्देश्य तय गरेको थियो । अभियान अन्तर्गत वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गामा बेसार, अदुवा तथा धान खेती गर्ने जनाइएको थियो । त्यो अभियानले न निरन्तरता पाउन सक्यो न त प्रभावकारीकार्यान्वयन भयो ।
जिल्लामा सिँचाइसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय पाँच वटा छन् । कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम र कर्णाली एकीकृत जलस्रोत सिँचाइ परियोजना रहेका छन् । यी कार्यालयसँग जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनको यकिन तथ्याङ्क छैन । हरेक कार्यालयका फरक फरक तथ्याङ्क छन्
