काठमाडौं । देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंलाई धितो मूल्यांकनको दोब्बर ऋण दिने बैंकरहरु पक्राउ परेको घटनाको निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
जनता र बैंकको करिब ७ अर्ब अपचलन गर्ने चौलागाईंलाई मिलेमतो गरी कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपाने, सेञ्चुरी बैंकका पूर्व सीईओ तुलसीराम गौतमलगायत १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाई पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा पक्राउ गरेको दाबी गरेका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंकरलाई निजहरुले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई पक्राउ गर्दा बैंकरहरुको कार्यदक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवम् मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरुले बताएका छन् । अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिने भन्दा नकारात्मक असर बढी पार्नसक्नेतर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनभित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दै आइरहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधि एवम् नियमकै पालना गरी असल नियतबाट कार्य गर्ने गरेको बुझाइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुने र त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नियामकीय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापन वापत रकम छुट्याउँदै आएका छन् । सो संसारभरिकै सर्वमान्य बैंकिङ सिद्धान्त तथा कार्यविधि रही आएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको र बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको मूल्यांकन सोही अनुसार नै हुनुपर्ने ती संस्थाहरूको माग छ । ‘राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थगगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्ने लगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधिसमेत बनाई कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थालाई नियमन गर्दै आएको छ । नियामक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी उचित तरिकाले निर्वाह गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उचित मार्गदर्शनसमेत दिइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यद्यपि, मानवीय त्रुटि वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईं र उनका कम्पनीलाई ऋण दिँदा बैंकिङ कसुर गरेको आरोपमा १५ फागुनमा नेपाल प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि १८ असोजमा देउरालीका अध्यक्ष चौलागाईंलाई पक्राउ गरिएको थियो । सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा बैंकहरुले समेत मिलेमतोमा चौलागाईंलाई धितो मूल्यांकनभन्दा अत्यधिक धेरै कर्जा प्रवाह गरेको देखिएकाले बैंकरहरु पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
सहकारीको घोटाला छानबिन गर्दै जाँदा वाणिज्य बैंकका सीईओहरु नै पक्राउ परेको घटना नेपालमा पहिलो हो । हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले रविन्द्र चौलागाईं, उनका आफन्त र कम्पनीलाई १ अर्ब १४ करोड मूल्यको धितोमा २ अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीले जनाएको छ । यो धितो मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड बढी हो ।
जबकि, राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार कर्जा प्रवाह गरेको भए करिब ४५ करोडमात्रै कर्जा प्रवाह हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसरी सेञ्चुरी बैंकले धितोअनुसार कर्जा दिनसक्ने सीमाभन्दा करिब ५ गुण बढी ऋण दिएको देखिएको र यसरी अनियमित रुपमा कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह बैंकका सीईओ तथा कर्मचारीहरुको मिलेमतो स्पष्ट रुपमा देखिएकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको सीआईबीको दाबी छ ।
