काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय निजामती विधेयक सरकारले छिट्टै संसदमा दर्ता गर्ने जनाएका छन्।
बुधबार बसेकाे राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बाेल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ताे जनाएका हुन्।
उनले भने, ‘संघीय निजामती विधेयक क्याबिनबाट पारित भएको छ। अब सरकारले यसलाई छिट्टै संसदमा विधेयक दर्ता गर्छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती ऐन लामो समय भइसक्दा पनि संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन। २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । तत्काल ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका थिए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी नहुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी ऐन, सेवासुरक्षा र वित्त विकास सुनिश्चितताविहीनताको अवस्थामा छन्। ऐन अभावका कारण स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी महिनौदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र सेवा असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तरप्रदेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेदेखि स्थानीय तहमा समयोजन भएका कर्मचारीहरूलाई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा समायोजन भइसकेकाको हकमा एकपटकका लागि समायोजन पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसम्मका माग कर्मचारीहरुले राखेका छन्।
तीनै तहमा कर्मचारीको बढुवा प्रत्येक तीन वर्ष र तह वृद्धि पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने तथा अवधि र योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूका हकमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पदमा स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघमा, प्रदेशबाट संघ र स्थानीय तह र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरुको छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा ५० प्रतिशत संख्या निर्धारण गरी अन्तरतह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई संघीय निजामती कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण प्रकारका सेवा–सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसर समान हुनुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन्।
