काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताको सट्टा हिन्दू राष्ट्र पक्षमा उभिएका अभियन्ताहरूलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन र पार्टीको जारी महासमिति बैठकमा छलफलका लागि दवाव नदिन गरेको आग्रहलाई उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
बुधबार बिहान देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा पार्टी सांसद् शंकर भण्डारी तथा हिन्दू राष्ट्र अभियानका सहसंयोक लोकेश ढकाललगायत आधा दर्जनभन्दा बढी अभियन्ताहरूले भेटी सो प्रस्तावलाई बहसका साथ स्वीकार गर्ने वातावरण बताउन आग्रह गरेका थिए।
सभापति देउवाले मुलुकमा विद्यमान परिस्थितलाई हेर्दै यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सहज नएकोले फिर्ता लिन उनीहरूलाई आग्रह गरे पनि अभियन्ता समूहले मुलुकमा व्याप्त जनभावनालाई बेवास्ता गरिएमा त्यसले पार्टीभित्र र बाहिर कांग्रेसको विरोधमा ठूलो जनलहर उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको वार्तामा सहभागी एक जनाले जानकारी दिए।
हालसम्म ४२ जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र करिब २२ सय कुल महासमिति सदस्यमध्ये ९३५ ले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
अभियानका प्रमुख भण्डारीले पार्टीभित्रको यो ‘सेन्टिमेन्ट’लाई बेवास्ता गरिएमा नेतृत्व र ‘रोस्टम’लाई घेर्नुपर्ने वातावरण आउन नदिन सभापति देउवालाई चेतावनीसमेत दिएका थिए।
उनले देशसञ्चारसँग, ‘हामी नेपाली र नेपाली कांग्रेस हुनुको अर्थ र दायत्व बुझ्छौं। त्यसैले नै हामीले यो प्रस्ताव अगाडि सारेका हौं। यसलाई विधिवत् रूपमा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी पछि हट्ने छैनौं।’
बिहीबार सांसद् तथा पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि सो प्रस्तावमा आफ्नो सहमति जनाउन केन्द्रीय र महासमितिका सदस्यहरूको लर्को लागेको थियो। हस्ताक्षर गर्नेक्रम जारी छ।
धर्मनिरपेक्षता कांग्रेसको एजेन्डा नरहेको र २०६३ साल जेठमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यक्षको आसनबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको कांग्रेसको एक समूह विश्वास गर्दछ।
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि पटकपटक धर्मनिरपेक्षता षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाटै आएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यद्यपि, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा शेखरले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। ‘उहाँले हस्ताक्षर नगरे पनि हाम्रो अभियानलाई साथ दिने आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ, ‘ अभियन्तामध्येका एकले भने।
सुशील कोइराला पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री हुँदा पनि महासमितिका आधाजति सदस्यहरूले प्रस्तावमार्फत हिन्दू राष्ट्रको माग राखेका थिए। तर, त्यसलाई विधिवत् रूपमा बहसका लागि स्वीकार गरिएन। उक्त प्रस्तावको ७ वर्षपछि देउवाले पार्टी सभापतिको रूपमा धर्मनिरपेक्षबारे बहस र छलफलका लागि आफू तयार भएको घोषणा गरेलगत्तै महासमितिमा यो प्रस्ताव ल्याइएको हो।
