काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्ष अघिको ठूलो आर्थिक संकटबाट मुलुक बाहिर आएको दाबी गरेका छन् ।
संसदको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक आर्थिक संकटमा भएको चिन्ताबाट बाहिर आए पनि उत्पादन रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती कायम रहेको जनाए ।
उनले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित रहेको जनाए । ‘अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सकारात्मक छन् । तर, ती सकारात्मक रहँदा रहँदै अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्यामुक्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान भइसकेको छैन भन्ने मूल्यांकन गरेको छौं । एक वर्ष अगाडि शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यूनतम बिन्दुमा घटेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव थियो । ब्याजदर धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्यवृद्धि पनि उच्च थियो ।’
गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को सोही अवधिमा मूल्यवृद्धि र ब्याजदरको दबाब भए पनि प्रधानमन्त्री दहालले भनेजस्तो शोधनान्तर घाटा नभई बचतमा थियो भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि सुधारोन्मुख अवस्थामा गइसकेको थियो ।
अघिल्लो आव २०७८र७९ मा शोधनान्तर घाटा बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चिततिमा दबाब भए पनि गत आवमा भने त्यस्तो अवस्था थिएन ।
दाहालले यसबीच हरेक मन्त्रालयसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका लागि दिनहुँजसो समाधानमुखी छलफल गरिरहेको दाबी गरे । उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर मात्रै नभई राजनीतिक दल र नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू सँगै राखेर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर पटक–पटक छलफल गरेको बताए ।
यस्ता छलफलले महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिएको र त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘छलफलका निष्कर्ष र कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशनले केही सकारात्मक लय समातेको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव अंकमा नै संसदमा सुनाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ,’ उनले भने।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको जनाए। अर्थ मन्त्रालयमा यसको समीक्षा बैठक भइसकेको उनले जनाए।
‘बजेटले अनुमान गरेअनुसार राजस्व संकलन नहुनेमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायत कारण छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायत परिचालन बढाउनतर्फ विशेष पहल लिँदै छ ।’
राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रणमा विशेष योजना सहित सरकार प्रस्तुत हुन लागेको उनले बताए । यसबाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्नेमा आशावादी भएको उनले जनाए ।
‘वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा गति दिँदा यसबाट थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन नयाँ पहल भइरहेको छ । यस अन्तर्गत आयोजना कार्यन्वयन कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास छ ।’
यस्तै सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागु गरेको उनले बताए । ‘कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाउँदा पूर्वतयारीका सबै कार्य सम्पन्न गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्रै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरूका बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन भएको छ । यी पहलबाट आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्ने, आयोजनाहरूको दोहोरोपन हट्ने र सीमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ ।’
बजेट निमार्ण प्रक्रियामा नै कमी कमजोरी भएको महसुस भएकाले अध्यादेशबाट केही कानुन संशोधन गरी बजेट निमार्णको नयाँ क्यालेन्डर लागु गरिएको उनले जनाए । सदनमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गरिने र मन्त्रालयमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट अगाडि बढाउने उनले जनाए ।
‘विकास आयोजना कार्यान्वनयमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘विकास आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, विकास आयोजानासँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक खरिद लगायत कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम चरणमा छन् ।’ यी कानुन बनेपछि विकास निमार्णको कार्य र पूँजीगत खर्च नयाँ चरणमा पुग्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ थियो ।
