कास्की । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार मजदुर, किसान तथा सडक पेटीका मान्छेबाट नभएर सरकार सञ्चालन गरेका नेता तथा कर्मचारी र उद्योगीबाट हुने गरेको जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले एकातिर सुशासनको माग गर्ने अर्कोतिर राजनीतिक व्यक्ति कारबाहीमा परे भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कराउने गरेको, नेताहरूलाई कारबाही गर्नुहुँदैन यो त पूर्वाग्रही भयो भन्ने कुराहरू आएको जनाएका हुन् ।
‘कोही उद्योगी पक्राउ पर्ने बित्तिकै उद्योगसँग सम्बन्धित संगठनहरु कराउँदै अर्थतन्त्रमा यस्तो योगदान गर्नेलाई कहाँ यस्तो कारबाही गर्न मिल्छ भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी परे भने कर्मचारी संगठन र अरू–अरू पनि कराउने गरेका छन् ।’
उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो नीति स्पष्ट छ, कोही निर्दोषलाई हामी डाम्न दिन्नौँ तर कोही दोषी छ भने हामी छोड्दैनौँ ।’ दोषी जो कोही भएपनि कानुनका अगाडि सबै समान रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनअन्तर्गत रहेर दोषीमाथि दृढतापूर्वक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाए ।
दोषीलाई कुनै पनि दबाब कारण नछाड्ने बताउँदै उनले सुशासन कायम गर्न सरकार दृढ रहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘यो देशलाई अब यथास्थितिमा रहन दिन्नौँ भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्दा हुन्छ । हामी राजनीति सौदाबाजी गर्दैनौँ ।’
गण्डकी प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा राम्रो भए पनि सुरक्षाका केही चुनौती रहेको बताउँदै उनले संविधान मान्दिनँ, संविधान उल्लघंन गर्छु, राजतन्त्र स्थापित गर्छु, संविधान फेरेर धार्मिक राज्य बनाउँछु भन्नेहरूबाट चुनौती रहेको बताउँदै उनले मिटरब्याजी तथा सहकारी ठगी पनि एउटा सुरक्षा चुनौती रहेको जनाए ।
दुवै (भारत–चीन) ठाउँको नाकालाई व्यवस्थित गर्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जस्तामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने उनले जनाए ।
प्रहरी संगठनभित्र उनीहरूको मनोबल उठाउने काम गरिरहेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एउटा कुरा त ग्यारेन्टी भन्छु हामीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि प्रमोसनमा, पोस्टिङमा, सरुवामा आर्थिक चलखेलको कुरा सुन्ने गरिन्थ्यो बेलाबेलामा त्यो शून्यमा झरेको दाबी साथ भन्न सक्छु ।’
उनले नेपालको राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र स्वाधीनता हितको रक्षा गर्नु, सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने सरकारको पहिलो कार्यभार रहेको जिकिर गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि विधिको शासन कायम गर्न लागेको जनाए । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू भइरहेका बताउँदै उनले त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए ।
२०७२ सालमा पारित भएको प्रहरी समायोजन ऐन आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको भनाई थियो । उनले माघको १४ गते सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको बैठक सम्पन्न भएको र त्यहाँबाट एक प्रकारको समझदारी बनेको बताए । माघ २४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्न गइरहेको र त्यसपछि प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढ्ने उनले जनाए ।
सुशासनका कामलाई निरन्तरता दिने काम जारी रहेको बताउँदै उनले सरकारको दृष्टिकोण एकदमै प्रष्ट रहेको जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो देशमा सुशासनलाई स्थापित गर्न नसक्नु पनि एउटा समस्या हो जसले समृद्धिमा फड्को मार्न नसकेको कुरा सबैले स्वीकार गरेको छ ।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले पनि देशमा भ्रष्टाचार रहेको तर यो वर्ष केही घटेको उल्लेख गरेको उनले जनाए । उनले भ्रष्टाचार घट्नु सन्तोषजनक कुरा भए पनि भ्रष्टाचार छ भने कुरा पनि घातक नै रहेको टिप्पणी गरे ।
