नारायण अधिकारी
काठमाडौं – बौद्धको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा, नक्सालको बालमन्दिर र ललितपुरको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गामा पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
सीआईबीले एउटा टीम नै बनाएर यी तीन ठाउँका जग्गा हिनामिनाबारे अहिले गहन रुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यी तीन ठाउँका जग्गा सँग–सँगै बासँबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गाको अनुसन्धान एकसाथ अघि बढाएकोमा बासँबारीमा प्रकरणमा तीन जना पक्राउ परिसेकका छन्।
बाँसबारीको जग्गा अनुसन्धानले तीव्रता लिइरहँदा अन्य तीन ठाउँका जग्गाको अनुसन्धान पनि एकसाथ अघि बढाइएको सीआईबी स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएको छ। ‘बाँसबारीको मात्रै होइन हामीले तारागाउँ, बालमन्दिर र हिरिसिद्धि इट्टा टायलको जग्गाबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेकै छौं,’ सीआईबीका एक अधिकारीले भने ।
यी जग्गासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धीत निकाय तथा जानकारहरुसँग सोधपुछ गर्ने, डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने काम भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। के हो तारागाउँ जग्गा विवाद? पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो। बौद्धमा स्थानीयहरुलाई विस्थापति गरेर साँस्कृति केन्द्र स्थापन गर्ने भन्दै ३०४ रोपनी जग्गा सरकारले त्यतिबेला अधिग्रहण गरेको थियो। त्यही जग्गा तारागाउँलाई दिइएको थियो। तारागाउँले राधेश्याम सरार्फ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्ने योजना बनाएको थियो। तर त्यसका लागि बाधक बन्यो मालपोत ऐन। मालपोत ऐनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यसपछि कानूनी लुपहोल खोजेर तारागाउँ विकास सिमितिले आफ्नो नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्ग तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही जग्गामा अहिले हायात रेजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ। पछि २०५१ साल जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
४९ वर्षका लागि लिजमा दिने र स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी भएको त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको बताइन्छ। सरकारी जग्गा किन कम्पनीको नाममा दर्ता भयो र त्यो काममा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अहिले सीआईबीले अनुसधान गरिरहेको छ। यता अख्तियारले यसअघि नै यो विषयमा अनुसन्धान गरेर जग्गाको समय सापेक्ष मुल्यांकन हुनुपर्ने बाहेक अन्य कुरा केही पनि खुलाएको थिएन।
बाल मन्दिर विवाद त्यसैगरी सीआईबीले नक्सालको बालमन्दिरको जग्गा पनिको अनुसन्धान गरिरहेको छ। २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बाल मन्दिरका नाममा १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो। नेपाल लाइभ
