काठमाडाैं । एनसेल महाघोटाला राज्य विरुद्ध अपराध हो भन्दै थप १६ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखाहरुद्वारा २०८० माघ ३ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म अर्घाखाँची, गुल्मी, सुर्खेत, बाँके, नवलपुर, म्याग्दी, इलाम, कैलाली, कपिलवस्तु, गोरखा, ललितपुर, संखुवासभा, स्याङ्जा, तेह्रथुम, दैलेख र दाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि/ सदरमुकाममा भएको प्रदर्शनमा एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्न प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत जो कोही हुन कानून सम्मत कारबाही गर्न र सो का लागि विश्वसनिय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । शान्ति समाजद्वारा एनसेल महाघोटाला विरुद्ध प्रक्षेपण गरिएको पहिलो चरणको अभियानका क्रममा यसअघि चितवन, पाल्पा र दाङ शाखाले विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
२०८० पुस २०–२१ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न शान्ति समाजको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले राज्यमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति राज्यलाई नै हस्तान्तरण गराउन, राज्यलाई ठूलो हानी नोक्सानीबाट जोगाउन एवं एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानून संम्मत दण्डित गर्न वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन यस प्रकार छः
राष्ट्रलाई हानी पुर्याउने एनसेल महाघोटाला प्रकरण राज्य विरुद्धको अपराधः
विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार र घोटालाका दर्जनौ प्रकरण प्रकाशमा आएका छन् । त्यस्ता अधिकांश प्रकरण प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै मिलेमतोमा दबाईएको छ । थोरैमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मूल दोषीहरुलाई जोगाउन खोजिएको छ किनकि त्यसमा प्रमुख दलकै शिर्ष नेताहरुको संलग्नता रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
पछिल्लो चरणमा प्रकाशमा आएको एनसेल घोटाला प्रकरणलाई शान्ति समाजले घोटालामा पनि महाघोटालाको संज्ञा दिएको छ । सो प्रकरणमा राज्यलाई झण्डै तीन खरब रुपैँया हानी÷नोक्सानी पुर्याउने बदनियत देखिन्छ जस्मा वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहित राजनीतिज्ञहरुको संलग्नता रहेको र राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु समेत सन्देहको घेरामा रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
सन् २००४ मा स्थापना भएको एनसेलको स्वामित्व नेपालको कानून अनुसार ९दुरसञ्चार ऐन० २५ वर्षपछि अर्थात सन् २०२९ मा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान (झण्डै ३ खरब रुपैँया) रहेकोमा गैरकानूनी तवरमा, नियामक निकायलाई समेत ठाडो चुनौती दिँदै एनसेलको सेयर खरिद÷हस्तान्तरण कुनै कम्पनीमा भएको देखाई (जुन कम्पनीको साखमा प्रश्न छ, स्रोत प्रष्ट छैन र बाहिर भएको सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी छ) कानूनी छिद्र खोज्दै राज्यमा हस्तान्तरण हुन गइरहेको सम्पत्ति केही व्यक्ति र गिरोहको कब्जामा पार्न भएको चलखेल राज्य विरुद्धको अपराध हो । यसरी खडा गरिएको यो अपराधको पहिलो किस्तामा अरबौको चलखेल भएको र त्यसमा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको संलग्नताको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । यो अपराधको अर्को किस्तामा झण्डै तीन खरब रुपैँयाको सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण नगरी सत्ता, शक्ति र धनको आडमा व्यक्ति÷गिरोहको नाममा सार्ने र त्यसपछि निश्चित प्रतिशत सेयर विभिन्न शिर्ष नेताहरुले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा सार्ने प्रपञ्च भइरहेको हुँदा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउन शिर्ष नेताहरुसहितको जत्था सक्रिय भएको देखिन्छ ।
राज्य विरुद्धको यो अपराधमा एकातिर राजनीतिक समाजको संलग्नता, राज्यका विभिन्न निकायमा पदासिनहरु पनि सन्देहको घेरामा रहेको अर्कोतिर न्यायिक समाजका केही व्यक्तिहरुमाथि समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भमा सत्य र न्यायका खातिर नागरिक समाज अझ सक्रिय हुनु आवश्यक छ । यो प्रकरणमा विश्वसनीय न्यायिक छानविन आयोग गठन र निरन्तर नागरिक निगरानी आवश्यक छ । तसर्थ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक राज्यमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति राज्यलाई नै हस्तान्तरण गराउन, राज्यलाई ठूलो हानी नोक्सानीबाट जोगाउन एवं एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानून संम्मत दण्डित गर्न वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दछ ।
