काठमाडाैं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आरजु राणाले सहकारीको रकम ठगी गर्नेले नै सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने जनाएकी छन्।
आईतवार समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले सहकारी पीडितहरुको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने कुराहरु बाहिर आइरहेको भन्दै राज्यले नभएर सहकारीमार्फत पीडितहरुको रकम अपचलन गर्नेहरुले गर्नुपर्ने जनाएकी हुन्।
उनले राज्यले सबै पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै ठगी गर्नेहरुबाट रकम फिर्ता गराएर समाधान गर्नुपर्ने जनाइन्। उनले सहकारी ठगी गर्ने समूहलाई सहकारीका वचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्न लगाउने तर फिर्ता नगरे कानून बजोमाजिम कारबाही गर्न आवश्यक रहेको जनाइन्।
उनले सहकारी पीडितको समस्या समाधान राज्यले गर्छ भनेर बस्न नहुने उल्लेख गरिन्। उनले सहकारी समस्या समाधानको लागि नीतिगत सुधारको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्ने बताइन्। उनले प्रधानमन्त्री तहबाट नैसहकारी समस्या समाधानको उपाय निकल्न सक्ने अवस्था रहेको जनाइन्।
उनले सहकारी ठगी र वचतकर्ताको रकम अपचलन वचतकर्ताहरुको जीवनसँग जोडिएकाले सरकारले गम्भिर भएर दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने जनाइन्।
उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह,प्रदेश र संघमा सहकारीलाई वर्गिकरण गरिएको छ । तर त्यो वर्गिकरण गर्दा पनि बैंक र सहकारीलाई एकै किसिमले हेर्न गरिएको छ । बैंक र सहकारी फरक हुन । नेपालमा बैंक स्थापना गर्न धेरै गाह्रो छ तर सहकारी स्थापना गर्न भनेको चोर बाटो हो सजिलोसँग पैसा जम्मा गर्ने र पैसा सहज रुपमा प्रयोग गर्ने । यो सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित छ । त्यसलाई नियमको दायरामा ल्याउनुपर्छ । २०७४ सालको सहकारी ऐनले वचत तथा ऋणको कारोबार पाउने गरी ऐन आएको छ । त्यो भन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेपछि अहिले सहकारीमा भएका ठगीहरु त्यही कानूनलाई सच्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय हेरक दिन सहकारीको रकम घोटला लगायतका समाचारहरु सुनिन्छ । सहकारी समस्याको समाधान सरकारले दिने होइन ।’
उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सहकारीलाई वर्गिकरण गरेको भए बैंक र सहकारीलाई एकै किसिमले हेर्ने गरिएको जनाइन् ।
उनले नेपालमा बैंक स्थापना गर्न अफ्ठ्यारो तर सहकारी स्थापना गर्नु भनेको चोर बाटो भन्ने बुझाईले धेरै सहकारी दर्ता गरी सजिलै पैसा राख्ने र झिक्न सकिने भएको जनाइन्। उनले २०७४ सालको सहकारी ऐनले वचत तथा ऋणको कारोबार पाउने गरी आएको ऐनलाई टेकेर सहकारीमा भएका ठगीहरु रोक्न कानूनलाई सच्याउन आवश्यक रहेको जनाइन् ।
