काठमाडौँ / चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो। असोज ३ गते आममाफी पाएपछि मृतककी श्रीमती भारती मानन्धरले अनसन सुरु गरिन्। सरकारले आममाफी दिएसँगै विभिन्न पक्षबाट सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो।
सरकारविरुद्ध पीडित मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइ अहिले सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः पक्राउ गरी बाँकी कैद सजाय भुक्तानी गर्न जेलमा पठाउने आदेश दिएसँगै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन्। तर यत्रो दिन बितिसक्दासमेत सरकारी पक्षबाट कुनै आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार गरिएको छैन।
हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। साथै, उक्त घट्नामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो।
रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो। अदालतले पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका बेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन यो घटना कोशेढुंगा सावित हुने बताएका छन्।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले सरकाले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको बताए। उनले अहिलेसम्म पनि सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मलोचना र माफीसमेत नमागेको बताए।
उनले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मलोचना र जिम्मेवारीसमेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले यस घटनाको जिम्मेवारी लिने कोही छैन सरकारमा? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफी दिने प्रचलन विकसित देशमा पनि हुने गरेको भन्दै सरकारले जथाभावी गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने यस किसिमका घटनालाई स्वभाविक मान्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले गणतन्त्र बलियो बन्न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने कार्य सरकारले गरिरहेको बताए।
पीडितको परिवारजनले माफी दिन तयार नभएसम्म यस किसिमका घटनामा माफी दिनु नहुने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिइ पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनको माग छ। यस घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचेक्र्याइँ गरेको उनको ठहर छ।
‘सर्वोच्चले गल्ती भयो भनेर फैसला गर्दासमेत कोही पनि आत्मलोचना गरेको देख्दिनँ। हाम्रो पार्टीको कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको उपभासपति पार्टीको टिमको लिडरसीप गरेर मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसमा नैतिक जिम्मेवारी आफू वा अरु कसैले लिनुपर्दैन? बोल्नुपर्दैन?,’
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको टेबुलमा पुग्दैगर्दा राष्ट्रपतिको टेबुलमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको टिमले पनि कस्तो सिफारिसको कुरा आएको छ भनेर हेर्नुपर्दैन? कसै न कसैले कि जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरेर आउनुपर्दथ्यो। कसैले राजीनामाको चरणमा पुग्न नसक्ने हो भने माफी मागेर आउनुपर्दथ्यो सरकारको तर्फबाट। त्यो पनि होइन भने आत्मलोचना हुनुपर्दैन? कोही छैन जिम्मेवारी लिने?’
कार्तिक १६ गते न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो। इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिक”ल देखिएको’ जनाएको छ।
