–निमकान्त पाण्डे
नेपालमा ‘पपुलिजम’ अर्थात् लोकप्रियतावादको असर राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा बढेको छ । भीडलाई मन पर्ने विषयमा चर्को स्वर गरेर लोक रिझ्याउने प्रयत्न नै पपुलिजम हो । यसको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव भने राजनीतिमा देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले भीडलाई उत्तेजित पार्ने खाले विषयलाई उठाउन थालेपछि नेपाल कतै पपुलिजमको शिकार त हुने होइन भन्ने आशंका बढाएको हो ।
विश्वभर पपुलिजमको पछिल्ला उदाहरण, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र भारतमा नरेन्द्र मोदीको शासन काललाई हेर्न सकिन्छ । ट्रम्पले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारा लगाए भने भारतमा मोदीले हिन्दू कट्टरतावादीको जुन राजनीतिक गरिरहेका छन् । यसले तत्कालीन उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरे पनि समाजमा भने विद्वेषको आगो फैलाउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ । नेपालमा पनि पपुलिजमलाई उग्रराष्ट्रवाद वा लोकरिझ्याइँको रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । केही नयाँ पुराना नेताहरु पपुलिजमलाई आफ्नो हतियार बनाएर राजनीतिमा टिक्ने प्रयासमा देखिन्छन् । यसमा पुराना नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, धनराज गुरुङ होऊन् वा नयाँ रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ नै । सबै नेताहरु पछिल्लो समय पपुलिजमको हतियार बोकेर राजनीति गर्ने प्रयासमा छन् ।
यसको केही उदाहरण हेरौं, पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर ०६६ जेठ ११ गते सत्ताबाहिर आएपछि नयाँ बानेश्वर चोकको आमसभामा ‘आफूले काठमाडौंमा होइन, दिल्लीमा सिधै मालिकसँग वार्ता गर्ने’ घोषणा गरेका थिए । सत्ताबाट चाँडै नै बाहिरिनु परेको आक्रोश उनको भाषणमा देखिएको थियो । नेपाल–भारतको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका कारण जनताले पनि उनको भाषणलाई स्वागत गरेका थिए । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले जब गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुप¥यो, उही भारतलाई लल्कारे । उनले गत वर्ष माघ २२ मा उनले सरकारको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै सिधै ‘वान–टु–वान’ वार्ता गर्ने जनाएका थिए । ‘मोदीजी आउनुहोस्, वार्ता गरौं । तपाईं दार्चुला, काठमाडौं वा दिल्ली कहाँ वार्ता गर्न चाहनु हुन्छ, म तयार छु’ उनले भनेका थिए ।
पछिल्लो समय स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरु पनि पपुलिजमलाई आफ्नो हतियार बनाइरहेका छन् । यसमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङको नाम आउँछ । बालेन शाहले हिन्दी चलचित्रलाई नेपालमा चल्न नदिने घोषणा गर्नु, सिंहदरबारमा आगो लगाउने जस्ता चर्का अभिव्यक्ति दिनुले पनि उनी भीडबाट समर्थन बटुल्न खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । चलचित्र वितरक अदालत पुग्दा ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन’ भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई नै संकेत गर्छ । धरानका मेयर साम्पाङ पनि चर्चामा आएका विषयमा प्रतिक्रिया दिएर भीडलाई आकर्षित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । यी नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई सुरुमा हेर्दा आक्रोश जस्तो लाग्छ । तर, वास्तविकतामा भने आक्रोश नभएर पपुलिस्ट राष्ट्रवादको रणनीति हो । पछिल्लो समय यही रणनीति नेपालमा बिक्दै आएको छ । मिहनेतसाथ काम गरेर देखाउनभन्दा यस्तै रणनीति अपनाउनु नेपालमा सहज देखिँदै आएको छ ।
नेपालमा लोकप्रियतावाद बढ्नुको कारण भने स्थापित नेताहरुको अकर्मण्यताका कारणले हो । पछिल्ला केही दशकमा नेपालमा जेजस्ता परिवर्तन भए, त्यसअनुसार अब देशले विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएका थिए । देशमा ४० को दशको उत्तराद्र्धमा प्रजातन्त्र बहाली भयो । तर, जनताले सोचेभन्दा विपरीत शासकीय अस्थिरता, विकृत संसदवाद र भ्रष्टाचारले बढावा पायो । त्यसपछि माओवादी युद्धले जनतामा फेरि नयाँ आशा सञ्चार ग¥यो । ६२–६३ को आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले देश विकास गर्ला भन्ने अपेक्षामा पनि तुसारापात भयो । माओवादी र एमाले जस्ता दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन गरेपछि जनताले चुनावमा बहुमत पनि दिए । सर्वहारा, श्रमिक तथा गरिब वर्गले कम्युनिस्ट शासनबाट न्याय पाउलान्, गरिबीबाट मुक्त होलान् र समाजवादको लक्ष्य पूरा होला भन्ने अपेक्षा गरियो, त्यसबाट पनि निराशा हात प¥यो । दशकौंदेखि स्थापित दल तथा तिनका नेताबाट पटकपटक निराशा मात्र गरेका कारण जनताले अहिले पपुलिजमको हतियार बनेका नेतालाई आफ्नो आदर्श बनाउने अवस्था आएको छ । विश्वभर देखिएको पपुलिजमको असर नेपालको राजनीतिमा पनि अबको केही वर्ष देखिने भएको छ । यस बीचमा कामभन्दा ठूलाठूला प्रतिबद्धता, छिमेकी देशहरुको समस्या चुट्कीको भरमा हलको आश्वासन, विकासनिर्माणको प्रतिबद्धता अझै प्राप्त हुनेछ । तर, वास्तविक नेतृत्वलाई चुन्नु जनताको परीक्षा हुनेछ,आगे नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
