काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र जिल्ला अदालतले छिनोफानो नगरे कारण खुलाएर लिखित गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने र १२० दिनभित्र निरुपण गरिसक्नुपर्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट त्यसको कारण खुलाएर आदेश दिनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दामा असामान्य वा विशेष परिस्थिति श्रृजना भई १२० दिनभित्र बालबालिकाको मुद्दा किनारा वा फैसला गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित इजलासले सोको कारणसमेत लेखी आदेश गरी सम्बन्धित मिसिलसामेल रहने व्यवस्था मिलाउने गर्नू भनी सबै जिल्ला अदालतहरूमा समेत लेखी पठाउनू।’
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३७ ले बालबालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुनुपर्ने र १२० दिनभित्र फैसला दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी बनाइ पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृहमा पठाइएका ‘१७ (कालिञ्चोक) १२०’ ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दैै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तोकिएको अवधिमा मुद्दाको फैसला दिन नसके त्यसको कारण दिनुपर्ने भनेको हो।
मुद्दा फैसला हुनुपर्ने अवधि नाघिसक्दा समेत आफूविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाएको भन्दै ‘१७ (कालिञ्चोक) १२०’ ले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई निर्वाचन जस्ता अतिरिक्त काममा नखटाउन समेत सरकार र न्यायपरिषदको नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘बाल इजलासमा तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशलाई सकेसम्म निर्वाचन काजमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा बाल न्याय सम्पादनको कार्यमा निरन्तरता हुने गरी मात्र खटाउने व्यवस्था गर्नू भनी न्याय परिषद्लाईसमेत लेखी पठाउनू।’
त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा हुनुपर्ने प्रयोगशालाको परिक्षणमा प्राथामिकता दिन र त्यसको प्रतिवेदन पनि समयमै दिन भनिएको छ। ‘ बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा हुनुपर्ने प्रयोगशाला परीक्षण तत्कालै गरी गराई यथा समयमा परीक्षण प्रतिवेदन दिन उच्च प्राथमिकता दिनू भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई समेत लेखी पठाउनू, आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै माथिल्लो अदालतबाट तल्लो तहको अदालतको निरिक्षण हुँदा चेक लिष्टमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा १२० दिनभित्र निरुपण भए नभएको राख्न र नभएको भए त्यसको कारण खुलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ
