–प्रीति रमण
नेपालमा अदालतसम्बन्धी विभिन्न विवादहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन् । पछिल्लो समय पनि कानुन व्यवसायी र अदालतको कर्मचारीको विवाद सार्वजनिक भएको छ । उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत नायब सुब्बा र अधिवक्ताबीच भएको घटनाको विवाद चर्किएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनका अनुसार सेवा लिन गएका कानुन व्यवसायीमाथि कर्मचारीबाट हातपात भएको तर उल्टै उनीमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको छ । त्यसैको विरोधमा कानुन व्यवसायीले प्रदर्शन पनि गरेका छन् । गत असार १३ मा उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाब र कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेबीचको विवाद भएको थियो । अधिवक्ता लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको फाँटमा काम गर्ने तामाबसँग सक्कली मिसिल माग्दा विवाद भएको र हातपात भएको दाबी गरिएको छ । अधिवक्ता लामिछाने १३ मा अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका उनी पछि प्रहरी हिरासतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । नासु तामाबले अधिवक्ता लामिछानेलाई कारबाहीका लागि अदालतमा पनि निवेदन दिएकी छन् । कानुन व्यवसायीले कर्मचारीले अधिवक्ता लामिछानेमाथि हातपात गरेपछि प्रतिकार गरेको बताएका छन् । कर्मचारीले भने अधिवक्ता लामिछानेले पहिले कर्मचारी तामाबमाथि कुटपिट गरेको बताएका छन् । घटना हुनुमा ।
खाजा खर्च’ को रुपमा कर्मचारी तामाबले घूस मागेको उनको आरोप छ । अदालत सबै जनताको आस्था तथा भरोसाको प्रतीक हो । न्याय पाउने अन्तिम आशाको केन्द्र हो । तर, त्यही न्यायालय नै न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारीको कारण बेलाबेलामा विवादको केन्द्रमा परेका छन् । यो घटना मात्र नभई अन्य सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको सरकारी निकायमा सेवा लिन साह्रै नै गाह्रो छ । सरकारी कर्मचारीले काम नगरिदिने, गर्नै परे घूस माग्ने समस्या छन् । यो समस्या अदालत झन् रहेको सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ । न्यायाधीश तथा कर्मचारी र उनीहरुसँग कानुन व्यवसायीको पनि मिलेमतो हुँदा सेवाग्राही मारमा पर्दै आएका छन् । न्यायपालिकामा कति विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा २०७८ साउनमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा’ सुझाव दिएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उनले उक्त प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक गरेनन् भने उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि उनको सर्वत्र आलोचना भयो र पछि उनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका थिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानन्यायाधीशले तत्परता नदेखाएको र न्यायपालिकाको विसंगति र भ्रष्टाचारमा प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नता रहेको भन्दै इजलास नै बहिष्कार सुरु भएको थियो । झण्डै ४० दिनको आन्दोलनपछि प्रधानन्यायाधीश गोला प्रणालीमै जान तयार भएका थिए । प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतको न्यायिक नेतृत्वदेखि नै समस्या रहेको उल्लेख छ । पूर्णकालीन पेशेवर बिचौलियाहरूको न्यायालयमा व्यापक प्रभाव रहेको, बिचौलियाहरूले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरू बीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रको रूपमा काम गरेको, न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा
भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कर्तव्य न्याय परिषद्मा रहेको र न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको कारण न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायः विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरुको फैसला तथा आदेशहरुले पनि विवाद निम्त्याउने गरेको छ । अस्वाभाविक यस्ता फैसलाले अन्ततः अदालतकै गरिमालाई पनि घटाइरहेको हुन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीहत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैदमा भारी छुट दिने फैसला गरेपछि कानून व्यवसायी वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप कानून व्यवसायीहरुको भेलाले विवादास्पद आदेश र फैसलाहरुको छानविन गर्न माग गरेको थियो । कानून व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको माग पनि गरेका थिए । न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको माग गर्नु भनेको उनीहरुमाथि घुमाउरो रुपमा न्याय सम्पादनका क्रममा आर्थिक लेनदेन (घुस) लिएको आरोप लगाउनु समेत हो ।
न्यायिक क्षेत्रमा अदालतको आदेश पालना नभएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना भन्ने गरिन्छ । यसमा मुद्दा समेत चल्ने सम्भावना रहन्छ । तर,
नेपालको न्यायालयको गतिविधि हेर्दा भने यसको अवहेलना हुने जोखिम यहीँ कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी र केही हदसम्म नराम्रो मनसाय भएका कानुन व्यवसायीबाट पनि देखिन्छ । न्यायालयमा भइरहेका भ्रष्टाचार, त्यसैको आडमा न्यायाधीशहरुको मनपरी आदेश तथा फैसला र कर्मचारीको पनि यसमा मिलेमतो, घूस नलिई फाइल नै सार्न नचाहने कर्मचारीको मनोवृत्ति, चलखेलमा सघाउने केही कानुन व्यवसायी यी सबै नै अदालतका लागि ठूलो चुनौती हुन् । त्यहीकारण पटकपटक न्यायालय शुद्धीकरणको विषय उठ्ने गरेको छ । तर, त्यतिबेला नेतृत्वले कुनै सामान्य छानबिन समिति बनाएर होस् वा घटनालाई गुपचुप राखेर होस् शुद्धीकरणको विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। यो पनि एक किसिमले अदालतको अवहेलना भन्न सकिन्छ ।
