प्रीति रमण
देशको अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण विभिन्न क्षेत्रमा असर पुगेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, सहकारीमा देखिएको संकट । सहकारीमा समस्या आएका कारण थुप्रै सर्वसाधारण पनि समस्यामा आएका छन् । त्यसकारण यसको अवधारणमा नै अब नयाँपन ल्याउने वा पुनर्संंरचना गर्ने भन्ने विकल्पहरुमा छलफल देखिएको छ । सर्वप्रथम त सहकारीको अवधारणामा नै छलफल गरौं । वित्तीय संरचनामध्येको एक सहकारी विशेषगरी सामान्य आय भएका सर्वसाधारणले बचत गर्ने संस्था हो । दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रुपमा थोरबहुत रकम जम्मा गर्नेहरुबाट सहकारी सञ्चालित हुन्छ । तर, यसरी आएको रकम सहकारीले विशेषगरी महँगो ब्याजदरमा लगाउने गर्छ । सहकारी देशका हरेक गाउँमा फैलिएका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा अलिअलि भए पनि रकम बचत गर्ने संस्कार सुरु भएको छ ।
सहकारी रकम बचतमा मात्र सीमित छैन । यसले कृषि उत्पादनका लागि मलबीउ सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कृषकका उत्पादन किनेर बिक्री गर्ने जस्ता बहुआयामिक कामहरु गर्दै आएको छ । सहकारीका सुरुवातका योजना र केही वर्षसम्म गरेका कामहरुका कारण यो मोडल सफल भएको मान्न सकिन्छ । सहकारीका कारण थुप्रै सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । तर, पछिल्लो समय भने यो क्षेत्रमा विकृति देखिएको छ । विशेषगरी रकम बचत गर्ने सहकारीमा यस्तो विकृति देखापरेको हो । यसको कारण हो, सहकारीमा हुने रकमको दुरुपयोग । सहकारीको रकम दुरुपयोगमा भने यसकै सञ्चालकहरु सहभागी हुने गरेका छन् । सहकारीको ठूलो रकम अहिले विशेषगरी घरजग्गामा लगानी हुने गरेको छ । यसबाहेक पनि सेयर र अन्य लगानीमूलक क्षेत्रमा पनि सहकारीको रकम लगाइने गरेको छ । पछिल्लो समय देशमा घरजग्गाको कारोबार सुस्त छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा पनि मन्दी देखिएको छ । यही कारण अवैध रुपमा सहकारीका सञ्चालकले गरेको लगानी पनि घरजग्गा क्षेत्रमा नै डुबेको छ । जसका कारण उनीहरु सर्वसाधारणलाई बचत रकम नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यही कारण केही सहकारीहरु बन्द भएका छन् । केही सञ्चालहरु फरार भएका छन् ।
केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुको कारण हो, सहकारी ऐनको पालना नहुनु । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका किसान, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा संगठित गर्ने ऐनको उद्देश्य छ । तर, यी सिद्धान्तहरुबाट अहिले सहकारीहरु चुक्दै आएको स्पष्ट छ । त्यसो भए सहकारीमा देख्रिएको यो विचलनलाई रोक्न र यसको सदुपयोग कसरी रोक्न सकिएला त ? यसको सही उत्तर सहकारीलाई समाजवादी दिशामा बदल्नु नै हुन सक्छ । मिश्रित आर्थिक प्रणाली भएको देश नेपालमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । समाजवादका आधार निर्माण गर्न भुइँ तहसम्म पुगेर सहकारीले बहुआयामिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न अनि मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छन् । तर यसका लागि अहिलेको जस्तो अवस्थामा भने सम्भव छैन । सहकारी कानुनको पालना हुन नसक्दा अहिलेको विकृति देखिएकाले सरकारले कानुन पालनामा कडिकडाउ गर्न आवश्यक छ । यस्तै, सहकारी सर्वसाधारणहरु श्रमिक, किसानहरुलाई लक्षित गरेर सञ्चालन र उनीहरुलाई बढीभन्दा बढी लाभको मात्रा वितरण गर्ने अवधारणामा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । अहिले सर्वसाधारणको रकममा थोरै सहकारी सञ्चालकहरुले रजाइँ गर्दै आएका छन् ।
सहकारीमा जम्मा भएको रकम आफ्नो फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नाफा कमाउने सञ्चालकहरुको कारणले नै गर्दा अहिले सहकारी संस्थाहरु आलोचनाको केन्द्र बनेका छन् । सहकारी सिद्धान्त र सहकारी ऐनले परिकल्पना गरेको भन्दा भिन्न तरिकाले सहकारी अभ्यास भएकाले नेपालको सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा फसेको छ । देशका सम्पूर्ण सहकारी संस्थामध्ये करिब ४० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् र अन्य विषयगत सहकारीले पनि बचत ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् । यसले आम मानिसमा सहकारी भनेकै पैसाको किनबेच वा कारोबार हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ । तर, यसको प्रयोग कृषि उत्पादन, बिक्रीका लागि बजार व्यवस्थापन जस्ता धेरै क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । यस्तै, अन्य साना व्यवसायहरु सञ्चालन र नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सहकारीमा अत्यन्त न्यून कमाइ हुनेहरुको पनि पहुँच हुने र त्यसमार्फत उनीहरुको पहिचान र सहयोग परिचालन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । सहकारीमा रकम जम्मा गर्न गाउँहरुमा समूहहरु पनि निर्माण हुने गरेका छन् । सरकारले सहकारीलाई समाजमा आर्थिक रुपमा पछाडि परेका वर्गहरुलाई पहिचान र उनीहरुलाई बचतमा सहभागी गराउने, सीप सिकाउने, कृषि उत्पादनमा सहयोग दिने, घरजग्गा प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । सरकारले यी कामहरुका लागि सहकारीलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकार, सहकारी सबैको इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ । – जनधारणाबाट
