सर्लाही । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अन्य पालिकामा धमाधम निर्माणका काम भइरहे पनि सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा भने दुई महिनादेखिको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० सक्किन अब करिव एक महिना बाँकी रहँदा तालाबन्दीका कारण हरिपूर्वा नगरपालिकामा कुनै योजना सञ्चालन हुन नसकेको हो । यो वर्ष नगरको करोडौँ विकास बजेट खर्च नहुने अवस्था छ ।
राजनीतिक विवादकै कारण यो नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन मानिरहेका छैनन् । दुई महिनाको अवधिमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गराएर पठाइएको छ । यसअघि पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष विवादै विवादमा विताउँदा विकास निर्माण ठप्पजस्तै बनेको हरिपूर्वा नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष नाघिसक्दा फेरि उस्तै समस्या देखिएको हो । फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण नगरपालिकाको नगरसभा नै ढिलोगरी भयो ।
गत मङ्सिरमा नगरसभा भए पनि विकासको काम अघि बढ्न सकेन । नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने स्थान, प्रहरी चौकी निर्माण, कार्यालय सहयोगी भर्नाजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच कुरा नमिल्दा तालाबन्दीको अवस्था आएको हो ।
नगरप्रमुख विनोद साह तेली आफै निर्वाचित भएको दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रसहितको पार्टीहरूले बिकाउ यादवको नेतृत्वमा गठन गरेको सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिले आफ्नै जमिनमा नगरपालिकाको कार्यालय भवन बनाउनु पर्ने, प्रहरी चौकीका लागि खरिद गरेकै जमिनमा भवन बनाउनु पर्नेलगायतका नौ बुँदे माग राखेको छ ।
माग पूरा गर्न नगरपालिकाले चासो नदिएपछि सङ्घर्ष समितिले नगरप्रमुख साह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको कोठामा दुई महिना अघिदेखि तालाबन्दी गरेको छ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक यादवले नगरप्रमुखबाट आफूहरुको माग सुनुवाई नभएकाले तालाबन्दी जारी रहेको बताउनुभयो ।
नगरपालिकाको तालाबन्दी खुलाउन जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन् । नगरप्रमुख र सङ्घर्ष समितिबीचको टकराबले विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा हरिपूर्वा नगरपालिकाका स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नगर प्रमुख विनोद साह तेलीले नगरको विकासका लागि आफू लागिपरे पनि सङ्घर्ष समितिले दुई महिनादेखि तालाबन्दी गरी असहज स्थिति सिर्जना गरेर काम गर्न नदिएको गुनासो गर्नुभयो । गाेरखापत्र
