काठमाडौं– टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका ‘थारु नेता’ रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको मंगलबारको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सिंहको इजलासले उक्त मुद्दामा अग्राधिकार दिने आदेश समेत जारी गरेको छ। कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा तीनै तहका (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च) अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए।
टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहोराले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो। यसअघि न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेस परेपनि हेर्न नभ्याइने हुँदै सुनुवाइ सरेको थियो। मंगलबार रिट दायरकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता हरि प्रसाद पंगेनी, अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह धामी, अधिवक्ता चेत बहादुर थापा लगायतले बहस गरे।
अधिवक्ता पंगेनीले ३ वटै अदालतबाट गरेको फैसलालाई उल्टाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तथा क्रूर यातनासहितको अपराधमा आममाफी दिनु विधिको शासनको उपहास भएको जिकिर गरे। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशपछि अब राष्ट्रपति कार्यालयले आममाफीका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। अग्राधिकार दिने आदेश समेत भएकाले अब मुद्दाको पेसी पनि अग्र भागमा चढ्नेछ।
