काठमाडौँ / सत्ता र विपक्षी केही सांसदको विरोधका कारण कर्जा सीमा अवधि बढाउने विधेयक पारितमा ढिलाइ हुँदा ‘आर्थिक संकट’ को संघारमा पुगेको अमेरिकामा सम्भावित जोखिम टरेको छ । अमेरिकी सरकारले जुन ५ सम्ममा कर्जाको सीमा अवधि बढाउनैपर्ने बाध्यता थियो । बुधबार र बिहीबार अमेरिकाले माथिल्लो सदन सिनेट र तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजिन्टेटिभ्सले विधेयक पारित गरेको हो ।
दुवै सदनले विधेयक पारित गरेपछि शनिबार राष्ट्रपति जो बाइडेनले हस्ताक्षर गर्दै कानुनी रूप दिएका छन् । अमेरिकाको तल्लो सदनले सरकारको कर्जा सीमा बढाउने विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । विधेयकको समर्थनमा ३१४ र विरोधमा ११७ मत परेको थियो । दुवै पक्षबाट विरोधमा पनि मतदान भएको थियो । विधेयकको समर्थनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको पार्टी डेमोक्रेटिकबाट १६५ र विपक्षी पार्टी रिपब्लिकनबाट १४९ मत परेको थियो । यस्तै, माथिल्लो सदन सिनेटमा पक्षमा ६३ र विपक्षमा ३६ मत परेको थियो ।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले ‘आर्थिक संकट’ को सम्भावना हटेको बताएका छन् । उनले विपक्षी पार्टीका सांसदहरूको सहयोगको पनि प्रशंसा गरे, जुन विरलै रूपमा हुने गर्छ । सरकारको कर्जाको सीमा अवधि सकिन लागेकाले राष्ट्रपति बाइडेनले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पारित गर्न चाहेका थिए । उनले सोमबारसम्म उक्त विधेयक पारित नभएको भए ‘विनाशकारी अवस्था’ आउन सक्ने आफ्नो सम्बोधनमा बताएका छन् ।
हाउस अफ रिप्रेजिन्टेटिभ्समा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । सिनेटमा भने डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित हुनुलाई ठूलो सफलता मानिएको छ । दुवै पार्टीलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विपक्षी पार्टी रिपब्लिकनका वरिष्ठ नेता तथा तल्लो सदनका सभामुख केभिन म्याकार्थीले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकालाई अहिले ३१.४ ट्रिलियन डलरको कर्जा छ । अमेरिकाको अर्थ व्यवस्थामा संकट आउनेबित्तिकै अन्य देशमा पनि असर पर्छ । अहिले देखिएको कर्जा संकट नसुल्झिएमा आगामी दिनमा विश्वकै अर्थ व्यवस्थामा असर पर्ने आकलन गरिएको थियो । नयाँ विधेयकले कर्जाको सीमा अवधिलाई सन् २०२५ जनवरी १ सम्म सारेको छ । अमेरिकी सदनले यो विधेयकबाट आगामी एक दशकमा १.५ ट्रिलियन डलर बचत हुने जनाएको छ ।
यद्यपि, यो विधेयकका विषयमा दुवै पार्टीका सांसदले विरोध गर्दै आएका थिए, जसका कारण पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको थियो । रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताले सरकारले खर्चमा पर्याप्त कटौती नगरेको आरोप लगाइरहेका थिए । डेमोक्रेटिकका सांसदले भने केन्द्र सरकारको खाद्य कार्यक्रम र विद्यार्थीको ऋण चुक्ताको प्रावधानमा आपत्ति जनाइरहेका थिए ।
अमेरिकी सरकारले आफ्नो खर्च पूरा गर्नका लागि उधारो लिन सक्ने अधिकतम रकमको सीमा नै ‘कर्जाको सीमा’ हो । अमेरिकासहित थुप्रै देशको बजेट घाटामा चलिरहेको हुन्छ भने सरकारले उठाउने राजस्वभन्दा धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्न ऋण आवश्यक पर्छ । अमेरिकामा यसलाई सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार अमेरिकी सदनले कर्जाको सीमा अवधिलाई घटाउने र बढाउने गरिरहन्छ । सन् १९६० यता अमेरिकाको सदनले ७८ पटक कर्जाको सीमामा हेरफेर गरिसकेको छ ।
