विनोद ढुंगाना
पोखरा – कीर्ते कागज गरेर कृषि तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारी अनुदान हात पार्ने गरेको तथ्य बेला बेला सार्वजनिक भएकै हुन्छ। पोखरामा बिहीबार सहकारीमार्फत किसानलाई सुलभ मूल्यमा दिन इजाजत दिइएको सरकारी अनुदानकै मलमा पनि कमिसनको खेल भएको अर्को तथ्य फेला परेको छ।
स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा किसानलाई उपलब्ध गराउने सुलभ मूल्यको अनुदानको मल सहकारीले कमिसन लिएर व्यक्तिलाई बिक्री गर्न दिएको फेला परेको हो।
स्वयं सहकारीकै अध्यक्षले आफूले कमिसनमा मल बिक्री गर्न डिपो लिएका छन्। पोखरा लेखनाथ क्षेत्रको अर्घौं कृषि सहकारीका अध्यक्ष कलाधार पाण्डेले नै स्वार्थ बाझिने गरी आफ्नै हात जगन्नाथ भने झैं सहकारीलाई कमिसन बुझाएर आफूले डिपो लिएका छन्। जुन्, कुरा उनी सगौरव बताउँछन्।
पोखरा महानगरपालिकाको टोली लेखनाथ क्षेत्रमा रासायनिक मल बिक्री गर्ने कृषि सहकारीको डिपो अनुगमनमा पुगेको थियो। स्थानीय मल व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, कास्कीका सहायक सिडिओ गुरुदत्त ढकालसहितको टोलीले सहकारीले कमिसनको खेलमा व्यक्तिलाई रासायनिक मल विक्रि डिपो सञ्चालन गर्न दिएको फेला पारेको हो। नाम सहकारीको काम र दाम सहकारी निकटका व्यक्तिको भएको छ।
केही सहकारीको अनुगमन सकाएर अर्घौंचोकमा रहेको अर्घौं कृषि सहकारीको रासायनिक मल डिपोमा टोली पुग्यो। त्यसअघिका अनुगमनमा सहकारी आफैंले मल बिक्री नगरी व्यक्तिलाई डिपो दिएको भेटियो। जब सहकारीको डिपो सञ्चालकसमेत रहेका अध्यक्ष कलाधर पाण्डेलाई अनुगमन टोलीले केरकार गर्यो, उनले डिपो राखेबापत सहकारीलाई कमिसन दिने गरेको खुलासा गरे।
‘यो मल बिक्री गरेबापत अब संस्थाले यहाँ डिपो जुन खडा गर्याछनि त्यो बापत संस्थालाई हामीले एक हिसाबले कमिसन संस्थालाई बुझाएर संस्थाले यो डिपो राखेर कर्मचारी धान्न गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ…’, उनले भने। डिपो भने सहकारीले राखेको उनको दाबी छ।
लेखनाथका ५ सहकारी र १ कृषि सामाग्री भण्डारमा रासायनिक मलको अनुगमन गरिएको थियो। सबैमा एउटै समस्या फेला प¥यो, ‘बिल जारी नगरी किसानलाई मल बिक्री वितरण गर्ने।’
अनुदानको मल बिक्री गर्ने सहकारीको कारोबार यति अपारदर्शी छ कि कुनै हिसाब–किताबसमेत छैन। अनुदानमा ल्याएको मल कति बिक्री भयो, कति बाँकी छ हिसाब कसैसँग छैन्। राज्यबाट अनुदानमा ल्याएको मलमा गडबडी भएको त छैन, अनुगमन टोलीलाई शंका गर्ने बाटो प्रशस्तै थिए।
उसो त तोकिएको बजार भाउभन्दा केही रुपैयाँ भए पनि महँगोमा मल बिक्री भइरहेकै छ। राज्यले दिने अनुदानको मलमा सहकारीले समन्वयकारी नभइ विचौलियाको भूमिका खेलेको छ। रासायनिक मल किक्रीस्थलमा मूल्यसूची नराखेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन्। ‘बिल नराखेको पाइयो’, उनले भनिन्, ‘खासगरी मूल्यसुचि राख्नपर्यो। बिल काटेको हुनपर्यो, त्यो पाइएन।’ सहकारीले अनुमति लिएर व्यक्तिलाई पेटी ठेक्का दिएको पाएकाले सबैलाई बोलाएर सजग गराउने गुरुङले बताइन्।
सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले कृषि सहकारीले कामै नगरेको बताए। ‘कृषि सहकारीले अर्को कुनै व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको छ। खाली सहकारी त लोगो प्रयोग हुने मात्रै अवस्था देखियो’, उनले भने।
सरकारले देशैभर किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेका कृषि सहकारी र कृषक समूहले मात्रै मल बिक्री वितरण गर्न पाउँछन्। पोखराका ६३ सहकारी र समूहलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोसनले मल उपलब्ध गराउँछ। मूल्य पनि उसले नै तोकिदिएको हुन्छ। तोकिएको मूल्यभन्दा किसानले ४ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिर्छन्। तर, तोेकेको मूल्यभन्दा बढी किसानसँग असुल्दासमेत घाटा भइरहेको विक्रेताको दाबी छ।
जनप्रिय कृषि सामग्री भण्डारका सञ्चालक कृष्णप्रसाद तिवारीले मल बिक्री सेवा मात्रै भएको बताए। उनले फाइदै नहुने जिकिर गरे। ‘यो साह्रै झन्झटिलो सेवा के। यूरिया मल २२ रुपैयाँमा बेच्दा हामीलाई प्रति बोरामा ५० रुपैयाँ घाटा पर्छ’, उनले सुनाए। प्लाष्टिक, लोडअनलोड गर्दा घाटा व्यहोर्नुपरेको उनको दाबी छ।
मापदण्ड पूरा नगरेका रासायनिक मल विक्रेतालाई महानगरले दर्ता, नवीकरण, विषादी बिक्रीको अनुमति, मौज्दात र हिसाब–किताबको कागजपत्रसहित हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। तर, विचौलियाको भूमिका खेलेका सहकारीलाई कारबाही हुन्छ या अनुगमनमा सीमित हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। देशसञ्चार
