काठमाडौँ — भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा संकलन गर्ने गिरोह र तिनका संरक्षकविरुद्ध अन्य कसुरसहित राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कानुन पनि आकर्षित हुने भएको छ । सार्वभौम देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी रचिएको अपराधमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारको संलग्नता खुलेसँगै प्रहरीले ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ मा समेत मुद्दा चलाउन अनुसन्धानको दायरा बढाएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई गत चैत १२ मा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा बुझाएको थियो । सुरुमा ठगी कसुरको अनुसन्धान गरिएकामा तथ्यहरू खुल्दै गएपछि संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० मा मुद्दा चलाउने तयारी भएको थियो । ‘तर, राज्यको ओहदामै बसेर दस्ताबेजहरू साटफेर गरी नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र देशको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने अपराध भएकाले राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘ठगी र संगठित अपराध, सरकारी कागजात/छाप तथा दस्तखत किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग/भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुर त हुँदै हो, राज्यविरुद्धको कसुर पनि हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
आरोपितविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार्जसिटसहित प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याउने तयारीमा प्रहरी जुटेको छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नभएमा यो विषयले नेपालको अपराध अनुसन्धानमा एउटा कोसेढुंगा नै स्थापित गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘प्राप्त प्रमाणको दायरा नै फराकिलो भएको छ । हाम्रा लागि कानुनी प्रावधान पर्याप्त छन् । तर, कतैबाट दबाब आएन भने हामी भविष्यमा पनि धेरैलाई सबक हुने गरी मुद्दा दर्ता गर्छौं,’ एक अधिकारी भन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती पनि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्को देश पठाउन प्रपञ्चले देशको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता गिराएकाले त्यसमा संलग्नलाई ‘राज्यविरुद्ध अपराध’ मै मुद्दा लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाउन अपराधको स्तर हेर्दा यसमा ५/७ वटा कानुनी दफा आकर्षिक हुने देखिन्छ,’ वस्ती भन्छन्, ‘ठगी, किर्ते गरेको त स्पष्ट भई नै सक्यो । राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रकै उपल्लो तहका व्यक्तिले देशकै बेइज्जत हुने गरी राज्यविरुद्धको कसुर गरेको प्रस्ट छ ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि ठगी र संगठित अपराधका अलावा आधा दर्जन कसुरमा कारबाही गर्नॅपर्ने बलिया आधार रहेको बताउँछन् । ‘राज्यविरुद्धको अपराधसहित कानुनका बलिया कसुर यसमा आकर्षिक हुने देखिन्छ । सम्भवतः यसैअनुसार अनुसन्धान भइरहेको होला,’ उनी भन्छन्, ‘यो अपराधमा कसिला कानुनी प्रावधान राखिएन भने भोलिका दिनमा फेरि यस्तै घटना दोहोरिँदैनन् ।’
वस्ती र मल्ल दुवै आरोपितको संलग्नता, भूमिका, ओहदा र जिम्मेवारीअनुसार फरक–फरक चार्जसिट तयार पार्नुपर्ने र त्यसकै आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । जति ठूलो भूमिका र ओहदा छ, त्यति ठूलो अभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा बनाउनुपर्ने तथा न्यायालयले देशको हितमा मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ,’ वस्ती भन्छन् ।
प्रहरीले साहसपूर्वक अनुसन्धान गरेकाले सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूले पनि खुट्टा कमाउन नहुने पूर्वन्यायाधीश वस्तीको भनाइ छ । ‘अहिलेको समाज परम्परागत होइन । कसले कस्तो काम गरिरहेको छ भनेर जनस्तरबाटै मूल्यांकन भइरहेको छ । त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई देश–विदेश सबैतिरबाट चासोका साथ हेरिएको छ । प्रहरीले पनि साहस जुटाएर अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ । यसमा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशले पनि देशको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ कसैको दबाब र प्रभाव अनि हस्तक्षेप नहुँदा नेपाल प्रहरीले कसरी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक शरणार्थी प्रकरणमै देखिएको उनको भनाइ छ ।
यस कसुरमा गिरोहका तीन जना नाइके चैत १२ मा पक्राउ परेकामा थप अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण, उनी मन्त्री हुँदाका प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह मन्त्रालयमा बसेर गिरोहको स्वार्थमा काम गरेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, बिचौलियाहरू सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परिसकेका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा सांसद आरजु राणा देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकी पत्नी तथा सांसद मञ्जु पनि यस प्रकरणमा मुछिएका छन् । गिरोहले अमेरिका लग्ने भन्दै युवाहरूबाट उठाएको पैसाबाट आरजुलाई साढे २ करोड र मञ्जुलाई ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको दाबीसहितको अडियोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ अनुसार राज्यविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न सकिन्छ । उक्त दफामा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने’ उल्लेख छ । दफा ५१ को उपदफा १ मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नॅ वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरेमा राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा नेपालको मान प्रतिष्ठा र स्वाभिमान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गिराउने काम गरेकाले यो दफालाई समेटिन लागिएको स्रोत बताउँछ ।
यो कसुर गर्नेमाथि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गएका बखत गरेको रहेछ भने उसलाई थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । अरू आधा दर्जन कसुर पनि आकर्षित हुने भएकाले ती अपराधमा पनि संलग्नता र जिम्मेवारीका हिसाबले मुद्दा लाग्नेछन् ।
संहिताको दफा २४९ ले ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ भनिएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट मोटो रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन दिएको देखिन्छ । हालसम्म प्रहरीमा करिब २४ करोड रुपैयाँ ठगी भएका १ सय ६ जनाको उजुरी परेको छ, उजुरी आउने क्रम जारी छ ।
त्यस्तै संहिताको दफा २७६ मा कसैले कसैलाई किर्ते गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । सरकारबाट सुरुमा बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन नै गायब बनाएर तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहको योजनाअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चलाई सघाएको आरोप छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक विवरण बनाएकामा प्रहरीले उनीमाथि किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको धन्दालाई मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कसुर पनि सामेल गर्ने तयारी छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा ‘कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिन्छ’ भनिएको छ । विदेशी शरणार्थी बनाउन गिरोहले पैसा असुलेर तेस्रो देश पठाउन गरेको योजनालाई यस कसुरअन्तर्गत समेट्ने तयारी छ । यसबाहेक अपराधबाट आर्जित गरेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति जोडिएकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत पनि थप कारबाही हुन सक्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
