काठमाडौं। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको बारेमा अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो थर्किंदै गएको छ।
एकपछि अर्को पहुँचवाला नेता र कर्मचारीहरु पक्राउ पर्दै गएका छन्। यही बीचमा यस्ता अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख नै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेमबहादुर राई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र परेका हुन्।
राई गृह सचिव भएका बेला गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको प्रतिवेदनमा पछि चलखेल गरेर अनुसूची थप्दै नेपालीहरुको नाम समावेश गरिएको पाइएपछि प्रमुख आयुक्त राई पनि शंकाको घेरामा परेका हुन्। यद्यपि उनीमाथि आशंका गर्ने ठाउँ भए पनि यो कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन।
२०७६ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले तत्कालीन गृह सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदल-२०७६ बनाएको थियो।
यो कार्यदल गठन हुँदा राई गृह मन्त्रालयका सचिव थिए। यही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि किर्ते अनुसूचीको रुपमा नेपालीको नाम थपिएको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ।
प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा ओली सरकारमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छँदा कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको खुलासा भएको छ। त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै थियो।
पछि ओली सरकार ढलेपछि देउवा सरकारका पालामा त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो। र, देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतको संलग्नतामा प्रतिवेदन किर्ते गरेर नेपालीको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थीको रुपमा थपिएको खुलासा भएको छ।
अनुसन्धानमा अहिलेसम्मको खुलासाले राईलाई दोषी देखाएको छैन। तर, बादल गृहमन्त्री र राई गृह सचिव भएका बेलामा नै अनुसूचीमा नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीको नाम समावेश गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेको पृष्ठभूमिले तत्कालीन सचिव राईको पालामा पनि चलखेलको प्रयास भएको पुष्टि हुन्छ।
यो प्रयासलाई राइले रोकेर असफल बनाएका हुन् वा सहयोग गरेका हुन् भन्ने कुरा अनुसन्धानले पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अहिलेसम्म आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभएको अवस्थामा राई अहिले पनि आफ्नो पदमा बहाल नै छन्। कानुनी रुपमा अनुसन्धानले उनको संलग्नता देखाएको छैन। तर, अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक आयोगको प्रमुख पदमा बहाल रहेको अवस्थामा उनका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका भने व्याप्त छ।
यस्तोमा उनले अनुसन्धानलार्य सहयोग गर्न कसैलाई कार्यवाहकको रुपमा जिम्मेवारी दिएर आफू केही समय विदामा बस्ने विकल्प पनि छ। यद्यपि त्यो उनको स्वविवेकमा निर्भर रहने कुरा हो ।
