काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको निर्देशिका संशोधन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आउने चरणमा रहेकाले छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।
सचिव अर्यालले भने, “निर्देशिका आएपछि ७५३ वटा पालिकाको मागका आधारमा सिप र तालिमको विवरण सङ्कलन गरिने छ र सोही विवरणका आधारमा सिप प्रदान गरिने छ ।” जुन तालिममा सहभागीले दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्राप्त गर्ने छन् भने सिकेको सिपबाट आफ्नै पालिकामा स्वरोजगार तथा रोजगार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सचिव अर्यालले संशोधित निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई न्यूनतम रोजगारीलाई कायम राख्दै सिप र तालिमसँग जोडेर दिगो बनाउने उद्देश्य राखिएको जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमको विद्यमान निर्देशिकामा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएकामा संशोधित मस्यौदामा न्यूनतम रोजगारीलाई सिप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडेर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
मस्यौदामा कार्यक्रमलाई तीन तहको सरकारको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचा पुनर्संरचना गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
