काठमाडौँ — मिटरब्याज पीडितहरू सुदखोरको चंगुलबाट छुटकारा पाउन भोकभोकै संघर्ष गरिरहेका छन् । पटक–पटक आन्दोलन, सरकारसँग वार्ता र सम्झौता भएपनि पीडितहरू सुदखोरबाट मुक्त हुनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
१२ दिन कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आएको पीडितको एउटा टोली घर फर्कियो, तर अर्को टोली २५ दिनदेखि काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा धर्ना बसिरहेको छ ।करिब दुई सय जना महिला, केटाकेटी र बूढाबूढीसहित पीडितहरू कहिले सडकमा धर्ना कस्छन्, कहिले मार्च लिएर बालुवाटार–सिंहदरबार पुग्छन् । कहिले मागेर छाक टार्छन्, कहिले भोकभोकै बस्छन् ।सरकारले अघिल्लो टोलीसँगको सहमतिअनुसार सुदखोरबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका पीडितको समस्या पहिचान र सिफारिसका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । तर अहिले धर्नारत टोली यो आयोगबाट पूर्णरुपमा न्याय हुनेमा भरोसा गर्न सकिरहेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले राज्यमन्त्रीसरहको नियुक्ति बुझेका छन् भने सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसरहको नियुक्ति दिइएको छ । एक उपसचिवसहित १२ जना कर्मचारी यो काममा खटाइएको छ । मिटरब्याजलाई ‘अनुचित लेनदेन’कोरुपमा परिभाषित गरेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले तीन सदस्यीय ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको हो ।
तर सुदखोरको चक्रव्यूहमा परेर घर, जग्गाजमीन गुमाएर आफैं जेल जाने अवस्थासम्मबाट गुज्रिरहेका पीडितहरू भने आयोग गठनबाट उत्साहित छैनन । सरकारले आयोगलाई तीन महिनामा अनुचित लेनदेनको पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिएको छ । जबकि पीडितहरूले न्यायिकस्तरको आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पीडितहरू सरकारले फेरि पनि समस्या पहिचानकै लागि मात्रै आयोग गठन गरेर आफूहरूलाई झुलाउन लागेको गुनासो गर्छन् । ‘हामी एक वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छौँ । दर्जनौँ पीडितहरू जेलमा पुग्नुभएको छ, कोहीको घरजग्गा उठिबास लाग्दैछ, हामीले यो अत्याचार रोक्न माग गरिरहेका छौँ,’ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्व किसान मजदुर संघर्ष समितिका अवधेश कुशवाहाले भने, ‘तर सरकारले फेरि पनि सिफारिस गर्ने आयोग गठन गरेको छ, त्यसले सिफारिस गरेर, सरकारले कानुन बनाएर सुदखोरलाई कारबाही गर्ने बेलासम्म पीडितको उठिबास लागिसक्छ ।’ उनले आफूहरूले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन निर्माण र सुदखोरबाट छुट्कारा चाहेको बताए ।
सरकारले हाल बनेको आयोगलाई अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिई जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश दिएको छ । सरकारले आयोगलाई नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको र ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको भए त्यस्तो लेनदेनबारे जाँचबुझ गर्न र रायसहित कारबाही सिफारिस गर्न कार्यादेश दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको भए त्यस्तो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सक्ने आयोगको गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले आयोगलाई अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय, पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नका लागि सिफािरिस गर्ने, पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने, त्यस्तो लेनदेन हुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुनु नदिन गर्नुपर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा समेत सिफारिस गर्न भनेको छ ।
त्यसो त नवगठित आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम धनुषामा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसँगै पीडितहरूबाट आवेदन समेत माग गरिसकेको छ । पीडितहरू भने आयोगले गर्न लागेको मोडेलबाट सुदखोरविरुद्ध प्रमाण नै नपुग्ने र त्यसले उल्टै सुदखोरलाई नै उन्मुक्ति मिल्ने गुनासो गर्छन् । नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेतीले सरकारले पीडितलाई फाष्ट ट्रयाकबाट न्याय दिने गरी समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
‘पीडितको आवाज सुनेर सरकारले सम्बोधन गर्न आयोग बनायो । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर सुझावमात्रै दिने गरी खर्चिलो आयोग गठन उपयुक्त देखिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरिसकेपछि आयोगलाई न्यायिक भूमिका दिनुपर्ने थियो । यसरी त पीडितहरुलाई भुलाउन खोजेकोजस्तो मात्रै देखिन्छ ।’
सरकारी कानुन बनाउँदा र आयोगले उजुरी लिएर छानबिन गरिसक्दा सुदखोरले पीडितहरूलाई जेलमा पुर्याइसक्ने उप्रेती बताउँछन् । ‘जो पीडित छन्, उनीहरूको जग्गा लिलामी परेको छ, घर छोड्नु परेको छ, प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएर घुमिरहेका छन्, यसरी लामो बाटोबाट कानुनी उपचार खोज्दा पीडितको उठिबास लागिसक्छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘पीडितहरू यही भनेर आयोग गठन भएपनि धर्नामा बसिरहेका छन् ।’
सरकारले आयोगलाई सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्मको अधिकार दिनुपर्ने उप्रेती बताउँछन् । मिटरब्याजी सुदखोरहरूको शक्ति र प्रभावका कारण पीडितहरूले न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राजनीतिक घोषणा गरेर सुदखोरले बनाएका तमसुक च्यात्नुपर्ने थियो, त्यस्तो राजनीतिक घोषणा गर्न सरकार डराइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी त पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन सक्छ ।’
मिटरब्याज पीडितहरू डेढ वर्षदेखि नै संघर्षमा छन् । गत वर्ष हाल शान्तिवाटिकामा धर्नारत रहेको संघर्ष समितिले नै ६१ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना दिएपछि सरकारले सम्झौता गरेर गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत भदौ २७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार देशभर झन्डै दुई लाख मिटरब्याजपीडित छन् ।
त्यसबेला उजुरी आह्वान गर्दा २ हजार ७ सय ४८ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये २ सय १० उजुरी गृहले समाधान गरेको थियो । यसपटक गत चैत २ देखि १२ दिनसम्म पैदल हिँडेर मधेशको अर्को संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्कायो । सो समिति र सरकारबीच १८ चैतमा ५ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार आयोग गठन भएको छ भने गृह मन्त्रालयले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजपीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न निर्देशन गरेको छ ।
तर पहिलेको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले अर्को सहमति गरेपछि पहिलेको संघर्ष समिति फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको हो । पीडितहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नागरिक अभियन्ता निर्घा नवीन भन्छन्, ‘ऋण लिने मान्छे तल पर्छ, सुदखोर लेखपढ गर्न नजान्ने, ऋण लिनैपर्ने बाध्यतामा फसेका मान्छेहरूलाई किर्ते कागजमा दस ठाउँ सही गराएर ऋण दिएका छन्, ती कागज पीडितसँग छैनन्, आयोग पीडितहरूलाई ती कागज लिएर आउन भनिरहेको छ, त्यसरी त पीडकविरुद्ध प्रमाण पुग्दैन । अनि पीडितले न्याय कसरी पाउने ?’ उनले सरकारले आयोगलाई थप कार्यादेश दिएर र राजनीतिक घोषणा नगरेसम्म आफूहरू आन्दोलनमै रहने बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयले भने मिटरब्याजलाई सरकारले अपराध घोषणा गरेर कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी जाँचबुझ दुवै एकैपटक अगाडि बढाइसकेकाले पीडितहरुलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘उहाँहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको होइन, उहाँहरूसँग पनि वार्ता भएको छ । तर, उहाँहरु नै वार्ता नगर्ने भनेर हिँड्नुभयो । हामीले उहाँहरूलाई घर फर्किएर आयोगलाई काममा सघाउन आग्रह गरेका छौँ ।’ मन्त्रालयले अनुचित लेनदेनलाई अपराध मानेर दण्डनीय हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।
