काठमाडौं । मंसिर दोस्रो सातामा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको भारत भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक एजेन्डा पारित हुन बाँकी छ, तर कृषि क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या र सहकार्यका विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरी प्रस्ताव पठाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबिच पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ भने रासायनिक मल, कृषि अनुसन्धान तथा बिउबिजनको सहज पहुँचलगायत विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुन सक्ने गरी मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयको टोली टुंगिनै बाँकी
मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भ्रमणका एजेन्डाहरू मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै औपचारिक रूपमा पक्का हुने स्पष्ट पार्दै हाल मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक प्रस्तावहरू पठाइसकिएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
भ्रमण टोलीमा कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट कसको सहभागिता रहने र सचिवस्तरको प्रतिनिधित्व हुने वा नहुने भन्ने विषय पनि कार्यालय खुलेसँगै एक–दुई दिनमै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयसँग भ्रमणका लागि एजेन्डा मागिएकाले कृषि क्षेत्रका प्राथमिकताका विषयहरू पठाइएको र त्यसमध्ये दुईवटा प्रमुख विषय मन्त्रालयको तर्फबाट निश्चित गरी अगाडि बढाइएको ती अधिकारीले जनाए ।
भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुन सक्ने एजेन्डाको रूपमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्र रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नेपाल र भारतबिच पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको विकासमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । कृषि मन्त्रालयले पठाएका प्रस्तावहरूमध्ये यो विषय औपचारिक सम्झौताकै चरणमा पुग्ने देखिएको र त्यसको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको ती अधिकारी जनाउँछन् ।
रासायानिक मलमा एमओयू मुख्य कृषि एजेन्डा
किसानहरूले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या र द्विपक्षीय सहकार्यको विषय भने आगामी भ्रमणमा छलफलका लागि मुख्य एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलका सम्बन्धमा भारतसँग यसअघि गरिएको समझदारीपत्र (एमओयू) को म्याद समाप्त भइसकेको छ, सोही कारण यसपटकको भ्रमणमा मल आपूर्ति र सहकार्यका विषयमा नयाँ समझदारीपत्र गर्ने बारेमा द्विपक्षीय छलफल हुन सक्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयले रासायनिक मलको विषयलाई भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा पठाए पनि यसमा तत्काल हस्ताक्षर हुने वा छलफल मात्रै हुने भन्ने अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद् र दुई देशबिचको वार्तापछि मात्रै तय हुने जनाइएको छ ।
रासायनिक मल बाहेक अन्य सम्भावित छलफलका क्षेत्रहरूमा कृषि अनुसन्धान, बिउबिजन र व्यापारसँग जोडिएका विषयहरू छन् ।
कृषि मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपालको कृषि अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भारतसँग सहकार्य गर्ने विषय नेपालले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको छ र यसपटक पनि उक्त विषयमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै कृषि बालीनालीको ‘जर्मप्लाज्म’ अर्थात् बिउबिजन र विभिन्न जात (भराइटी) हरूमा नेपालको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पनि सम्भावित छलफलको दायराभित्र रहेको ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।
यसका अतिरिक्त भारत भ्रमणका क्रममा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल हुँदा त्यसमा कृषि उपज र व्यापारसँग जोडिएका विषयहरू पनि स्वाभाविक रूपमा समेटिन सक्ने उनको आँकलन छ । यद्यपि अन्य मन्त्रालयहरूसँग जोडिएका समग्र विषयहरूबारे पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उद्योग खोल्न पनि छलफलको ऐजेन्डा
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको चर्चासँगै सधैँ उठ्ने स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषयमा पनि कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारको सयबुँदे कार्यक्रम तथा नीति तथा कार्यक्रममा समेत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय समावेश भएकाले मन्त्रालयले हरित प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ, यसमा भारतसँग सहकार्य गर्ने कुरामा समेत छलफल अघि बढाउने देखेखिएको छ ।
खनिज इन्धन (फोसिल फ्युएल) मा आधारित कारखानाको सट्टा नेपालको सन्दर्भमा हरित प्रविधिमा आधारित ‘ग्रिन युरिया’ उत्पादनतर्फ अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने र यो प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणको एजेन्डामा लैजाने कुरा सहमति भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मल कारखानका लागि तथ्याङ्क संकलन
मल कारखाना स्थापनाको ठोस आधार तयार पार्न कृषि मन्त्रालयले बजारबाट ‘कन्सेप्ट अफ डिटेल्स एण्ड मोडालिटिज’ अर्थात् विस्तृत अवधारणा र ढाँचा आह्वान गरेको ती अधिकारीले बताए ।
उक्त अवधारणा आह्वानमार्फत मन्त्रालयले बजारमा मल कारखाना स्थापनाको अनुभव भएका कस्ता–कस्ता लगानीकर्ता र कम्पनीहरू छन्, वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन ग्रिन युरिया उत्पादन गर्न कति लागत लाग्छ र प्रतियुनिट मूल्य कति पर्न जान्छ भन्ने आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न खोजेको छ ।
साथै लगानीकर्ताहरूले सरकारबाट जग्गाको उपलब्धता, भन्सार छुट र आयकर छुट जस्ता के–कस्ता सहुलियत तथा सुविधाहरू अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषय पनि अवधारणामार्फत मागिएको छ ।
मन्त्रालयले मल कारखाना कुन ढाँचा वा मोडलमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा बनाउने हो वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जाने हो अथवा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिएर सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषय प्राप्त अवधारणाको अध्ययनपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
यद्यपि, कृषि मन्त्रालय मुख्यतः मलको प्रयोगकर्ता पक्षसँग सम्बन्धित निकाय भएकाले कारखाना स्थापनाको सन्दर्भमा यो मन्त्रालयको पहिलो अनुभव भएको ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।
हाल मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणको तथ्याङ्क सङ्कलन र अवधारणा बुझ्ने काम मात्रै गरिरहेको र अर्को चरणमा प्रवेश गर्दा सरकारको निर्णयअनुसार उद्योग मन्त्रालय वा लगानी बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।


