जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत टर्कीको अन्टाल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सरकारले यस्तो आह्वान गरेको हो।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
उनले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, सहुलियत दरमा विद्युत् दिने तथा उपकरण र मेसिनरी आयातमा कर छुटलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार नीतिगत संशोधन र नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र प्रविधि प्रदायकलाई ठोस प्रस्तावसहित परियोजनामा सहभागी हुन आग्रह गरिन्।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले सरकारले अघि सारेको ‘कन्सेप्ट, डिटेल्स एन्ड मोडालिटिज फर डेभलपमेन्ट अफ कमर्सियल ग्रीन युरिया प्रोडक्सन प्लान्ट इन नेपाल’ अवधारणाका आधारमा प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाए।
उनले परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा लगानीयोग्य बनाउन सस्तो र भरपर्दो विद्युत्, उत्पादित मलको बजार र मूल्य सुनिश्चितता आवश्यक रहेको औंल्याए।
लगानीकर्तालाई बजारको सुनिश्चितता दिन ‘फर्टिलाइजर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ (मल खरिद सम्झौता) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, प्रारम्भिक लगानीको जोखिम घटाउन र परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’मार्फत सहयोग गर्नुपर्ने उनले जनाए ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. बिराज सिंह थापाले जलविद्युत्बाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया र युरिया उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
उनले प्रस्तावित उद्योगलाई नेपालको औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग र कृषि आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्ने पनि उनले जनाए।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) की प्रतिनिधि इनीज मानन्धरले परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता पुष्टि भएमा सम्भावित लगानी र सहकार्यबारे थप छलफल गर्न सकिने जनाइन्।
त्यस्तै, ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) का प्रतिनिधि सुङते किमले परियोजना व्यावसायिक रूपमा दिगो र दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्बन वित्तले परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता बढाउन र निजी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रम कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण कुशल गुरुङले गरेका थिए।
परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालले रासायनिक मलको आयातमा रहेको निर्भरता घटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट जलविद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार हुनुका साथै हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र हाइड्रोजनमा आधारित अन्य प्रविधिको विकासमा समेत योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन, चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित नवीन प्रविधिको विकास गर्न पनि परियोजनाले सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
नेपालमा खेतीपातीका समयमा रासायनिक मलको अभाव हुँदै आएको छ। प्रस्तावित उद्योग स्थापना भएमा किसानलाई आवश्यक समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन, कृषि उत्पादकत्व बढाउन र खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
