निमकान्त पाण्डे
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु, मन्त्रीका कामकारबाहीको समीक्षा हुनु र राज्यका निकायको कार्यशैलीबारे समाचार आउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हुन्। तर आलोचनात्मक समाचारप्रति सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले उसको लोकतान्त्रिक चरित्र मापन गर्छ ।
कात्तिक १४ गते शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले यही प्रश्नलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रकाशित समाचारको विषय र त्यसका स्रोतबारे सोधपुछ गर्ने भन्दै भएको यो घटनापछि पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाए । नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई केही घण्टापछि रिहा गरियो। तर रिहाइले मात्र घटनाले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैन । प्रहरीले कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लियो ? समाचारको स्रोत खुलाउन खोज्नुको उद्देश्य के थियो ? प्रहरीको कदममा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका थियो कि थिएन ? र यस्तो घटना फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता कसले गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका लागि मात्र आवश्यक होइन । यो नागरिकको सूचनाको हक, राज्यको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
प्रहरीको कारबाही प्रकाशित समाचार र त्यसका स्रोतसँग सम्बन्धित रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । नेपाल प्रेसले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउन खोजेको र यस विषयमा महानिरीक्षकले कानुनी परामर्श लिन थालेको आशयको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अनुसन्धानमा रहेका इनाम सापकोटाबीचको संवादसम्बन्धी सामग्री पनि समाचारमा आएको थियो। यी समाचारका तथ्य, स्रोत र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ । पत्रकारिताको आधार नै तथ्य परीक्षण, प्रमाण र विश्वसनीयता हो। कुनै समाचार गलत छ भने त्यसलाई सच्याउन लगाउने, सम्बन्धित पक्षको खण्डन प्रकाशित गराउने वा कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट उजुरी गर्ने बाटो खुला छ ।
तर समाचार गलत हुन सक्ने आशंकाले मात्र पत्रकारलाई कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिने औचित्य स्थापित गर्दैन । समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु झन् संवेदनशील विषय हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता वा राज्यका निकायभित्रका विवादबारे सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक हुने डर भएमा भविष्यमा त्यस्ता सूचना बाहिर ल्याउने मानिसहरू निरुत्साहित हुन सक्छन्।
समाचारको स्रोत संरक्षण पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा होइन । सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसलाई नागरिकसमक्ष पु¥याउने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार हो। स्रोतको गोपनीयता पूर्णतः निरपेक्ष अधिकार भने होइन; कानुनअनुसारको वैध प्रक्रिया र विशिष्ट परिस्थितिमा यसबारे प्रश्न उठ्न सक्छ । तर त्यसको निर्णय मनलाग्दी ढंगले प्रहरी कार्यालयमा गरिने सोधपुछबाट होइन, स्थापित कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक न्यायिक निगरानीबाट हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा १९ अनुसार समाचार, सम्पादकीय, लेख तथा अन्य सामग्री प्रकाशन गरेकै कारण सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा दर्ता खारेज गर्ने कार्य गर्न नपाइने संवैधानिक संरक्षण छ । धारा २७ ले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ । यी व्यवस्था संविधानका पानामा लेखिएका औपचारिक शब्द मात्र होइनन्। राज्यका निकायले नागरिकप्रति जवाफदेही भएर काम गरून् भन्ने उद्देश्यले तिनको व्यवस्था गरिएको हो। पत्रकारले सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउन नसक्ने हो भने सार्वजनिक निकायको निगरानी कसले गर्छ ? राज्यका अधिकारीका निर्णयबारे सूचना सार्वजनिक गर्न नपाइने हो भने नागरिकले सही र पर्याप्त जानकारी कसरी प्राप्त गर्छन् ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता असीमित अधिकार होइन । झुटा सामग्रीबाट हुने मानहानि, अदालतको अवहेलना वा कानुनले तोकेका अन्य कसुरमा उचित प्रक्रिया अपनाएर कारबाही हुन सक्छ । तर प्रतिबन्ध वा कारबाही कानुनसम्मत, आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । सरकार वा कुनै अधिकारीको आलोचना भएको भरमा राज्यको दण्डात्मक शक्ति प्रयोग गर्न थालियो भने संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रताको सार नै कमजोर हुन्छ ।
सरकारले संविधानको रक्षा गर्छु भन्नु र आलोचना सहन सक्नुबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । आफ्नो पक्षमा लेखिएका समाचार मात्र स्वीकार गर्ने तर प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनको मर्मसँग मेल खाँदैन । घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयलाई पत्रकार नियन्त्रणमा लिने घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको र प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएपछि पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ, प्रहरीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकारलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रहरी मुख्यालय र राजनीतिक नेतृत्वबीच यस विषयमा भएको भनिएको समन्वयबारे पनि सञ्चारमाध्यममा परस्पर फरक विवरण आएका छन्।
यी विवरणले घटनाको जिम्मेवारीबारे स्पष्टता आवश्यक बनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संलग्नता अस्वीकार गर्नु र पत्रकार रिहाइका लागि निर्देशन दिएको दाबी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रहरीको कारबाही कुन आदेशमा, कसको निर्णयमा र कुन कानुनी आधारमा भएको थियो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ । सरकारको निर्देशनमा भएको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वको निर्णय हो भने त्यसको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्छ । कसैले गलत सूचना दिएको वा अधिकारको दुरूपयोग गरेको हो भने निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन । यो नागरिकले सत्यतथ्य सूचना पाउने, राज्यका कामकारबाहीबारे जान्ने र सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकारको आधार हो। पत्रकारलाई डर देखाएर समाचार रोक्न सकिएला, तर त्यसले नागरिकको जिज्ञासा र सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न मेटिँदैनन्। बरु राज्यप्रति अविश्वास बढ्छ । जनधारणा साप्ताहिक
