काठमाडौं । नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरामा पुगेकाे छ। मलेसिया सरकारले आफ्नो ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (FWCMS) मार्फत नेपालका सीमित २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरेपछि विवाद चर्किएको हो।
मलेसियाको यो निर्णयले नेपालका सयौँ म्यानपावर कम्पनीको व्यवसाय प्रभावित भएको छ भने नयाँ रोजगारीका लागि मलेसिया जान तयारी गरिरहेका नेपाली श्रमिकसमेत समस्यामा परेका छन्। नेपाल सरकारले सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेकाे छ भने मलेसिया सरकाले पनि २७५ वटा म्यानपावर बाटै मात्रै श्रमिक लाने अडान कायम राखेकाे छ ।
अहिले मलेसिया सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता गर्न नसकेको भन्दै श्रम मन्त्रालय र श्रममन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावर व्यवसायीमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकाे छ । यसले सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीचको दूरी थप बढाएको देखिन्छ।
यस विवादमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भूमिकालाई लिएर पनि आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ। संघले मलेसियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउन प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लागेको छ। त्यस्तै, मलेसियाको विकल्पमा बंगलादेशतर्फ श्रमिक पठाउने विषयमा कमिसनको स्वार्थ राखेर चलखेल गरेको आरोपसमेत व्यवसायी वृत्तमा उठाइएको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य भएकाले त्यहाँको रोजगारी प्रभावित हुँदा लाखौँ नेपालीको भविष्य र मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिएकाे छ। मलेसियाको रोजगारी गुम्दा वार्षिक करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने दाबीसमेत गरिएको छ।
सरकार, श्रम मन्त्रालय र व्यवसायी संघबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा प्रत्यक्ष मारमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली युवा पर्ने देखिएको छ। त्यसैले मलेसियासँग तत्काल कूटनीतिक संवाद गरी सबै नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिलाउने र श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गर्ने दिशामा सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
